पटना :बिहारके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में बाढ़, सुखाड़ तथा कृषि इनपुट अनुदान की नीति से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. उल्लेखनीय है कि 13 सितंबर को संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि गत वर्ष की तरह 15 अक्टूबर 2019 की तिथि को आधार मानते हुये पुन: प्रखंडों में तीन बिंदुओं यथा खेती की गयी जमीन में दरार उत्पन्न होने अथवा फसलों के मुरझाने का प्रभाव अथवा उपज में 33 प्रतिशत या उससे अधिक की कमी की समीक्षा के उपरांत संबंधित प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए क्षतिग्रस्त फसलों के लिये कृषि इनपुट अनुदान के वितरण हेतु यथानुसार निर्णय लिया जायेगा.
इसी परिप्रेक्ष्य में आहुत आज की इस बैठक में सचिव कृषि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया. कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि विगत महीने में सूखे से उत्पन्न स्थिति के आलोक में जहां फसल नहीं लगे और बाढ़ से जहां फसलें क्षतिग्रस्त हुई के सर्वे कार्य को एक सप्ताह के अंदर कृषि विभाग पूरा कर ले. तदनुसार संबंधित प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा ताकि वे रबी की फसल बेहतर ढ़ग से कर सकें.
बैठक में कृषि मंत्री प्रेम कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रधान सचिव वित्त एस सिद्धार्थ, सचिव कृषि एन सरवन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सचिव परिवहन सह आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, निदेशक कृषि आदेश तितरमारे एवं अन्य संबंधित वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
