मनींद्र नाथ ठाकुर एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू manindrat@gmail.

भारत के आर्थिक विकास की गति इस वर्ष भी चीन से आगे निकल विश्व में अव्वल आनेवाली है. मुद्रास्फीति को समायोजित करके भी हमारे जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से ऊपर रहनेवाली है, जबकि इस पैमाने पर चीन 6.5 प्रतिशत से भी नीचे खिसक सकता है. आर्थिक विकास देश के नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि का कारक होता है और यह वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के अलावा बुनियादी ढांचे एवं यहां तक कि सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसी सामाजिक बुराइयों पर होनेवाले खर्च की भी माप करता है.

आम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के खिलाफ विपक्ष के महागठबंधन की कोई शक्ल नहीं बन पा रही. बल्कि, विपक्ष की एकता की संभावनाओं पर सवालिया निशान लगते जा रहे हैं. कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पक्का नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का गठबंधन बन ही जायेगा.

वर्तमान भारत आज विशेष तौर से साइबर सुरक्षा में सेंधमारी या डेटा सेंधमारी की चुनौतियों का सामना कर रहा है और उससे डील करने की थोड़ी सी कोशिश भी कर रहा है. इसका सीधा सा कारण यह है कि भारत को जितना महत्व साइबर सुरक्षा को देना चाहिए, उतना महत्व नहीं दे रहा है.

बिहार छोड़े मुझे पच्चीस वर्ष हो गये. तब से गुजरात में ही रहता हूं. फिर भी विभिन्न कारणों से लगातार बिहार आता-जाता रहता हूं. इस दौरान लोग-बाग अक्सर मुझसे गुजरात के बारे में प्रश्न किया करते हैं और मैं आदतन पूरी सच्चाई और निष्पक्षता से उसकी खूबियों और कमजोरियों की चर्चा करता हूं. चूंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं. मैं एक शिक्षक हूं, मेरी वैचारिक प्रतिबद्धता सिर्फ मेरे अपने अनुभव और उसके विश्लेषण के प्रति रहती है.

पिछले लगभग दो दशक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से खासा लाभ उठाकर अपने भारी-भरकम विदेशी मुद्रा भंडार, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और सामरिक प्रगति के चलते चीन में विश्व विजय की महत्वाकांक्षा भी जग गयी.

महात्मा गांधी जीवन पर्यंत अहिंसा के पुजारी रहे, उनकी धरती गुजरात से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब हम गांधी की 150वीं जयंती का उत्सव मना रहे हैं, गुजरात में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है. खौफ के कारण बड़ी संख्या में बिहारवासी गुजरात छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं. इसके पीछे कुछ स्थानीय राजनीतिज्ञों का हाथ बताया जा रहा है. अभी तक गुजरात सरकार ने जो कदम उठाएं हैं, वे नाकाफी साबित हुए हैं.

साल 2008 में हिमालयी अधिराज्य भूटान ने संविधान अंगीकृत कर इसे लागू किया और संवैधानिक राजतंत्र को अपनाते हुए भूटान में वर्ष 2008 और 2013 में संसद के चुनाव हुए. वहां इस बार तीसरे संसदीय चुनाव हो रहे हैं, जिसका पहला चरण 15 सितंबर को हो चुका है और अंतिम चरण 18 अक्तूबर को होगा.