उदारवादी धर्मनिरपेक्षवादियों के स्वप्निल संसार में अल्पसंख्यकों के सरोकार ही सर्वप्रमुख होते हैं. पर अब यह समुदाय सामाजिक, सियासी एवं आर्थिक रंगभेद का शिकार बन जाने की जोखिम में है. एक नये मध्य वर्ग और एक नव-महत्वाकांक्षी सहस्राब्दी के उदय के साथ उदारवाद एक विचार और आदर्श के रूप में अपनी वास्तविकता तथा प्रासंगकिता खो चुका है. वर्ष 2019 का जनादेश इसकी ताबूत में अंतिम कील की तरह ही था. अब वे अपनी हताशापूर्ण कोशिश के अंतर्गत पिछले कुछ सप्ताहों में हर वैसे अवसर का उपयोग करते हुए मोदीवाद और नया भारत के उनके ब्रांड को मिले जनादेश को मलिन करने में लगे हैं.

पिछले सप्ताह अमेरिका ने ईरान पर हमले की घोषणा की और फिर उसे वापस ले लिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मुझे यह बताया गया कि इन हमलों के नतीजे में लगभग 150 ईरानियों की मृत्यु हो सकती है, तो मैंने ये हमले स्थगित कर दिये. उन्होंने इन हमलों के आदेश इसलिए दिये थे कि ईरान ने अपनी सीमा के निकट एक अमेरिकी सैन्य ड्रोन मार गिराया था.

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल बजट सत्र से ठीक पहले 14 जून को समाप्त हो गया. वह 28 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे. उनकी विदाई को लेकर कोई आयोजन नहीं हुआ.

सुनने में ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन क्या इसके पीछे का प्रस्ताव भी उतना ही सुंदर है? क्या देशभर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पांच साल में एक बार एक साथ करवाने का प्रस्ताव हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा कदम है? पहली नजर में बड़ा सीधा प्रस्ताव है.

आज 21 जून, 2019 को जब विश्व के 170 से भी अधिक देशों में पांचवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. यह एक ऐसा अवसर है, जब प्राचीन भारत की इस अनमोल देन तथा अमूर्त वैश्विक विरासत के इस अनूठे हिस्से की महत्ता पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए.

गत सप्ताह चीन में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अकादमियों में मुझे तीन व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिनका मुख्य विषय दोनों देशों के मध्य गतिशील सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित था. भारत-चीन संबंध महाभारतकालीन हैं, यह तो प्रमाणित है. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी चीन के रेशम का जिक्र है. हजार साल पहले चीन के राजगुरु के नाते भारत के बौद्ध भिक्षु कुमारजीव (चीनी भाषा में चोमोलिशु) प्रतिष्ठित किये गये थे.

क्या भारत को पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए? पारंपरिक मत तो यह रहा है कि जब तक वह दहशतगर्दी को संरक्षण देना जारी रखता है, हमें बातचीत से दूर ही रहना चाहिए. ऐसा लगता है कि अभी हम इस नीति का ही अनुसरण कर रहे हैं.

अभी जहां एक ओर भारत के पश्चिमी तट पर माॅनसून की तेज बौछारें पड़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी रिपोर्टें भी मिल रही हैं कि देश का 40 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा सुखाड़ की चपेट में है. देश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही साथ बाढ़ और सुखाड़ दोनों की विभीषिकाओं से निबटना सरकार के लिए एक प्रतिवर्ष आनेवाली चुनौती ही है.