क्या देश आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है? इस सवाल को और टाला नहीं जा सकता. जहां एक ओर पूरा देश जम्मू और कश्मीर के सवाल पर उलझा हुआ है, वहीं अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे सरकती जा रही है. पहले जो छोटी समस्या दिखती थी, अब वह एक संकट का रूप लेती जा रही है.
यह निर्विवाद सत्य है कि यदि बाबा साहब आंबेडकर की पहल तथा संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था न होती, तो अनुसूचित जाति का हिंदू समाज या तो धर्मांतरित हो गया होता अथवा श्रीराम का नाम अधरों पर लिए आज भी कचरा बीन रहा होता. हिंदुओं की संवेदना (बड़ी जाति के हिंदू) के दो पहलू हैं.
संभवतः भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां लाभप्रद कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि वे अपने टैक्स चुकाने के बाद लाभ का दो प्रतिशत ‘कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों’ (सीएसआर) पर व्यय करें. यह प्रावधान वर्ष 2013 के नये कंपनी कानून के अंतर्गत आया, जिसने सत्तावन साल पुराने वर्ष 1956 के कंपनी कानून की जगह ली.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआइ) के लगभग सौ वर्षों के इतिहास में पहली बार उसे एक दलित महासचिव मिला, जब विगत 21 जुलाई को दोराईसामी राजा सीपीआई के महासचिव बनाये गये.
वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में हमने जितने सैन्यकर्मी खोये, पिछले 20 वर्षों के दौरान देश के आंतरिक संघर्षों में उसकी तीन गुनी तादाद में हमारे सैन्यकर्मी वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं. इसी तरह, यदि कारगिल की लड़ाई से तुलना करें, तो उसमें शहीद हुए भारतीय सैन्यकर्मियों से छह गुनी संख्या में वे कश्मीर, पूर्वोत्तर के आतंकवादियों और विद्रोहियों के साथ संघर्ष में और मध्य भारत के नक्सली क्षेत्रों में हुई हिंसक घटनाओं में शहादत पा चुके हैं.
हांगकांग और चीन के बीच चल रहा प्रत्यर्पण संधि विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. लगातार दस हफ्ते से चल रहे इस विवाद के कई पहलू हैं. साल 1997 के हस्तांतरण समझौते के बाद पुनः चीन का हिस्सा बना हांगकांग पिछले 22 साल इसी डर में था कि गैर-लोकतांत्रिक चीन के साथ वापस मिल जाने पर किसी भी दिन विचारधाराओं का संघर्ष हो सकता है, और वह घड़ी आज हम सबके सामने नजर आ रही है.
यह तो तय है कि समय के साथ-साथ समाज में बदलाव होता है. लेकिन, कभी-कभी इस बदलाव की गति तेज हो जाती है. बदलाव के तेज होने के कई कारण हो सकते हैं. यह बदलाव राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के कारण भी हो सकता है और आर्थिक व्यवस्था के परिवर्तन से भी हो सकता है. समाजिक परिवर्तन के चिंतकों का मानना है कि यदि बदलाव बहुत तीव्र हो, तो उसे क्रांतिकारी बदलाव कहा जाता है.
मुख्य रूप से ईंधन की कीमत में गिरावट की वजह से जुलाई महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दर कम होकर 3.15 प्रतिशत हो गयी, जो जून महीने में 3.18 प्रतिशत थी. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को पहले से अंदाजा था कि सीपीआई या खुदरा महंगाई दर में कमी आयेगी.