बागुन नहीं रहे. लंबे समय से बीमार थे. खबर मिलते ही बागुन दा की पुरानी बातें याद आने लगीं. मैं 1995 से लेकर 2010 तक लगातार जमशेदपुर में था आैर इसी नाते हर माह में एक या दाे बार चाईबासा जाता ही था.
जम्मू-कश्मीर गठबंधन सरकार से भाजपा द्वारा हाथ खींच लिये जाने के तुरंत बाद आश्चर्यचकित महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया, वह आनेवाले दिनों में बढ़ते तनाव तथा आतंकवादियों व अलगाववादियों के अधिक पहुंच और आक्रामक तेवरों की झलक देता है.
अब देशभर के कॉलेजों में नये सत्र के लिए विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. प्रमुख विश्वविद्यालयों के नामी कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए जबरदस्त मारामारी है. नब्बे फीसदी से अधिक अंक लानेवाले छात्र-छात्राओं को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उन्हें उनकी पसंद के कॉलेज और विषय में दाखिला मिल ही जायेगा. यह तस्वीर का एक पक्ष है. दूसरा पक्ष भयावह है. उसे जानकर अंधकारमय भविष्य की चिंता होने लगती है.
कश्मीर में राजनीतिक हालात में तेजी से बदलाव का बड़ा कारण रहा कि बिना किसी रणनीति के संघर्ष-विराम घोषित कर दिया गया. इसके नतीजे केवल विफलता की ओर ही नहीं, नुकसान की आेर भी गये हैं.
मौजूदा दौर में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े दो-तीन मुद्दे हैं, जिनको अलग-अलग तरीके से देखा जाना चाहिए. पहला यह कि अगर गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) का स्तर देखें, तो बीते दिनों सकल एनपीए 17 फीसदी के पास पहुंच चुका था. यह स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है. इस सदी की शुरुआत से ही देखें, तो एनपीए का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था.
केंद्र सरकार द्वारा ‘सीधी भर्ती’ के माध्यम से लोक सेवाओं में ‘संयुक्त सचिव’ स्तर के अधिकारियों को रखे जाने का निर्णय चर्चा में है. दरअसल, सरकार ने हाल ही में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों में संयुक्त सचिव के 10 पदों के लिए सीधी भर्ती की अधिसूचना जारी की, जिसके तहत आवेदनकर्ता सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया से नहीं होने के बावजूद सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में देश निर्माण के कार्यों में अपना योगदान दे सकेंगे.
वर्ष 2018-19 के वित्त वर्ष के लिए बजट में जब वित्तमंत्री ने यह घोषणा की कि 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य पर आनेवाले खर्च के लिए पांच लाख रुपये तक के खर्च को सरकार वहन करेगी, तो यह एक सपने जैसा प्रतीत हुआ था. बजट भाषण में वित्तमंत्री ने ‘आयुष्मान भारत’ योजना का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणा हुई थी.
कभी-कभी मैं महसूस करता हूं कि गणतंत्र में जो कुछ बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, वह अब सामान्य-सा होता जा रहा है. जब पहली बार पशु व्यवसायियों पर हमले हुए, तो वे समाचार बने, मगर यह इतनी दफा होने लगा कि शुरुआती सदमा समाप्त हो चला है. इन वारदातों की खबरें और टिप्पणियां अब चलताऊ किस्म की होती हैं. यदि हम यह यकीन करते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र होने के अलावा सबसे पुरानी और प्रसंस्कृत सभ्यताओं में एक है, तो हमारी असंवेदनशीलता का यह स्तर इन दोनों ही कसौटियों पर हमें कठघरे में ला खड़ा करता है.