देश में कोई भी सरकार संविधान की शपथ लेकर सत्ता पर काबिज होती है और उसी के अनुरूप काम करती है. ऐसे में सरकार संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए काम करने की कोशिश करती है.

लंबे स्वतंत्रता संघर्ष ने हमारे देश को जितने महानायक दिये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनमें सबसे अलग हंै. इस अर्थ में कि देशवासियों ने न सिर्फ उनके शौर्य को अप्रतिम माना, बल्कि उसे लेकर मिथ भी रचे. इतना ही नहीं, 18 अगस्त, 1945 को ताइपेई में हुई विमान दुर्घटना में उनके निधन की खबर को खारिज करके उन्हें अपनी उम्मीदों में जिंदा रखा. हाल के दशकों तक उनके कहीं रहस्यमय ढंग से रहने या ‘प्रकट’ होने की ‘खबर’ मिलते ही अनेक श्रद्धाविह्वल लोग उन्हें निकट से निहारने की लालसा लिये वे वहां पहुंच जाते थे.

यह बड़ी विडंबना वाली बात है कि भारत में संविधान को लेकर भयंकर निरक्षरता व्याप्त है. ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं हैं कि हमारा संविधान क्या कहता है, नागरिकों के अधिकार क्या हैं और बाकी अधिकार क्या-क्या हैं. संविधान में एक ऐसा भाग है, जो सभी नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में है.

देश के मध्यम वर्ग के लोगों की निगाहें एक फरवरी, 2020 को प्रस्तुत किये जानेवाले वर्ष 2020-21 के बजट पर लगी हुई हैं. इस समय मध्यम वर्ग बढ़ती हुई आर्थिक और सामाजिक मुश्किलों का सामना कर रहा है तथा देश की अर्थव्यवस्था भी सुस्त के दौर में है.

आजकल संविधान को लेकर जो बहस चल रही है, उसके गुण-दोष को छोड़ दें, तो एक अच्छी बात यह है कि संविधान की ओर लोगों का ध्यान गया है. इस बहस से एक बात अच्छी निकलकर कर आयेगी कि अब लोग संविधान के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सकेंगे, साक्षर हो सकेंगे और जागरूक हो सकेंगे. दरअसल, इन चीजों को बहुत अभाव था, और अब भी है. पिछले कई सालों से मेरा प्रयास रहा है कि संविधान के प्रति जागरूकता बढ़े और लोग साक्षर हों.

पिछले दिनों कोच्चि (केरल) में आयोजित एक कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने कहा कि न्यायपालिका मेें हाल की गतिविधियों को देखने के बाद उन्हें न्यायिक नियुक्तियों हेतु आयोग (एनजेएसी) संबंधी मामले में 2015 में दिये गये फैसले में शामिल होने का अफसोस है.

महेंद्र सिंह धौनी एक बार फिर सुर्खियों में है. कुछ-कुछ दिनों बाद धौनी चर्चा में आ जाते हैं. भारतीय क्रिकेट प्रेमी उन्हें भुला नहीं पाते हैं. ऐसा लगता है कि जब भी किसी मैच में भारतीय टीम की हार होती है, तो धौनी पुरबइया हवा की टीस जैसा बन कर याद आने लगती है. हाल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वार्षिक अनुबंध की सूची जारी की, जिसमें धौनी का नाम नहीं है, जबकि वह पिछले वर्ष तक ए-ग्रेड में शामिल थे.

पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सुर्खियों में था, जिसमें उसने करीब दस लाख से ज्यादा आदिवासियों को वन भूमि से बाहर निकालने का आदेश दिया था.