लोहरदगा :उपायुक्त आकांक्षा रंजन की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक समाहरणालय सभागार में हुई. इसमें उपायुक्त ने विभाग के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. डीसी ने सभी सेविकाओं का निबंधन एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत कराने का निर्देश दिया. कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18-40 वर्ष तक की सेविकाएं अपना निबंधन करा सकतीं हैं.
60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद उन्हें तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगा. उपायुक्त ने कहा कि 0-6 वर्ष के अल्प वजन वाले बच्चों का ठहराव आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक रुप से करायें. गर्भवती महिलाओं को आवश्यक पोषाहार जरूर दें. उन्हें आसानी से उपलब्ध होनेवाले परंपरागत भोजन, जो पोषण से भरपूर हो उसकी अच्छी जानकारी दें.
सेविका व सहायिका सैम बच्चों को चिह्नित कर उन्हें पोषित कर उन्हें ग्रीन जोन में लायें. एमटीसी के तहत कोई भी बेड खाली नहीं रहना चाहिए. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत अगले एक सप्ताह में किसी भी प्रखंड द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए. उपायुक्त ने कहा कि जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों को खाली पड़े सरकारी भवनों में शिफ्ट करायें. किसी भी जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र में संचालन नहीं होना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के लंबित आवेदनों का निपटारा शीघ्र करें.
योजना का लाभ अधिक से अधिक बालिकाओं को मिले. बीएस कॉलेज में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से संबंधित एक कैंप लगायें जिससे छात्राएं लाभान्वित हो सकें. बैठक में कहा गया कि स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत लाभुकों का भौतिक सत्यापन घर-घर जा कर करें. बैठक में समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, सिविल सर्जन विजय कुमार, सभी सीडीपीओ, एलएस व अन्य मौजूद थे.
