कैरो : कैरो प्रखंड के छह पंचायतों के 26 गांवों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है. यहां 2016 -17 में 113 आवास का लक्ष्य था. इसमें 109 पूर्ण, 2017-18 में 33 आवास का लक्ष्य था. जिसमें 33 पूर्ण कर लिया गया, 2018-19 में 66 आवास का लक्ष्य मिला था. जिसमें 63 आवास पूर्ण हो चुका है. शेष तीन आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है.
वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है. जिसमें 34 का रजिस्ट्रेशन के साथ जिओ टैग कर लिया गया है. 24 लाभुकों के खाते में पैसा भी निर्गत किया जा चुका है. 13 लाभुकों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना से वैसे गरीबों को लाभ मिल रहा है, जिन गरीबों का अपना घर नहीं था. कैरो पंचायत में एसएससी डाटा 2011 के अनुसार जरूरतमंदों के बीच आवास का आवंटन किया जा रहा है. अति जरूरतमंदों को ग्रामसभा के माध्यम से आवास निर्गत किया गया है. कैरो पंचायत के आलम खान जिसका घर बीते बरसात में गिर गया था. प्लास्टिक का छप्पर बनाकर पूरा परिवार रह रहा था.
बरसात में घर ध्वस्त होने और प्लास्टिक का छप्पर बनाकर रहने का खबर प्रभात खबर में प्रकाशित होने के बाद बीडीओ मनोज कुमार ने प्राथमिकता के आधार पर ग्रामसभा कर 2011 की सूची में सबसे नीचे पायदान में रहनेवाले आलम खान को आवास निर्गत किया. प्रधानमंत्री आवास मिलते ही आलम खान का पूरा परिवार घर बनाने में जुट गया. वर्तमान में वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले घर की ढलाई कर लिया है. आलम खान ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत उपयोगी योजना है.
यदि आवास निर्माण के तहत हमको सरकारी राशि नहीं मिलती, तो हम घर नही बना सकते थे. कैरो निवासी सोमरी उरांव पति स्व. एतवा उरांव ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं है. किसी तरह घर का खर्च चलता है. बरसात में खपरैल घर गिरने के कगार पर पहुंच गया है. कुछ लोगों ने बीडीओ एवं पंचायत सेवक से मिलने का सलाह दिया.
बीडीओ से मिलने के बाद 2011 के एसएससी डाटा में नाम नहीं रहने की बात बीडीओ ने कही लेकिन निरीक्षण के बाद जरूरत को देखते हुए बीडीओ ने आवास निर्माण का काम दिया है. सरकारी राशि से अभी हम घर बनाकर रह रहे है. इस संबंध में बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 2011एसएससी डेटा के आधार पर दिया जा रहा है. साथ ही गत जनवरी, फरवरी, मार्च में आवास प्लस के तहत ग्राम सभा रजिस्टर एवं प्राथमिकता के आधार पर जिओ टैग किया गया है. जिसके तहत आवास स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य किया जायेगा.
