लखीसराय : मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना के तहत पेयजल निश्चित करवाने को लेकर सत प्रतिशत सभी वार्डों में क्रियान्वयन नहीं होने को लेकर जिलाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी ने जिले के पांच प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण नोटिस का किया है. इसके साथ ही इन प्रखंड विकास पदाधिकारियों का अगले आदेश तक वेतन स्थगित कर दिया गया है.
संबंधित मांगों को लेकर जिला पंचायती राज शाखा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि संबंधित बीडीओ द्वारा शत प्रतिशत ग्रामीण भागों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत इसके कार्यों को पूर्ण नहीं किये जाने को लेकर इनके विरुद्ध स्पष्टीकरण तलब किया गया है. गौरतलब हो कि 15 अक्टूबर 2019 को पंचायती राज विभाग के द्वारा सात निश्चय शॉप से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बड़हिया के चार, पिपरिया के चार, हलसी के तीनख् लखीसराय के चार एवं 14 वार्डों में अब तक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया है.
जिसके कारण संबंधित वार्डों में योजना प्रारंभ नहीं हो सकी है. जिलाधिकारी ने कहा कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन अब तक नहीं किये जाने के कारण ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध स्पष्टीकरण नोटिस दिया गया है, जिसका तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है. वरना अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.
