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डीएम के आदेश के बाद सचिव ने स्कूल प्रबंधन को सौंपा इस्तीफा

किशनगंज : बालमंदिर स्कूल की 11वीं की छात्रा हर्षिता आत्महत्या प्रकरण में स्कूल के ट्रस्टियों ने डीएम द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब मंगलवार को उन्हें समर्पित कर दिया है. उसके बाद डीएम हिमांशु शर्मा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रा के मृत्यु के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उसके विरुद्ध सख्त […]

किशनगंज : बालमंदिर स्कूल की 11वीं की छात्रा हर्षिता आत्महत्या प्रकरण में स्कूल के ट्रस्टियों ने डीएम द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब मंगलवार को उन्हें समर्पित कर दिया है. उसके बाद डीएम हिमांशु शर्मा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रा के मृत्यु के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. पुलिस अपना काम कर रही है. जहां तक स्कूल संचालन में कुव्यवस्था का मुद्दा है इसके लिए उनके द्वारा एडीएम की अध्यक्षता में गठित टीम ने जांच की है.

जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर स्कूल के अध्यक्ष, सचिव, प्रिंसिपल, एग्जाम कंट्रोलर एवं स्कूल प्रबंधन समिति से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका उनलोगों ने जवाब दिया है. डीएम ने कहा कि जांच के दौरान कई खामियां पायी गयी है. चूंकि यह एक शिक्षण संस्थान है और इसमें पढ़ने वाले तीन हजार बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसलिए स्कूल की पूरी व्यवस्था को सुधरने के लिए एडवाइजरी जारी की गयी है.
डीएम श्री शर्मा ने कहा कि ट्रस्टियों को निर्देश दिया गया है कि प्रबंधन समिति के सचिव को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाये. सीबीएसइ के नियम के तहत प्रबंधन समिति में प्रिंसिपल ही सचिव के पद पर रहेंगे.
स्कूल परिसर में किताब आदि अन्य सामग्री के बेचने की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. डीएम ने उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन पद्धति को सुधरने का निर्देश दिया है. जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनके लिए अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था करें. उधर सचिव गोविंद बिहानी ने डीएम के निर्देश के तत्काल बाद अपना इस्तीफा विद्यालय प्रबंधन को सौंप दिया है.
सभी स्कूलों के लिए जारी होगा निर्देश
डीएम हिमांशु शर्मा ने कहा सिर्फ बालमंदिर ही नहीं सभी मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए उक्त निर्देश जारी किये जा रहे हैं. सभी स्कूल राइट टू एजुकेशन के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं इसकी जांच करायी जायेगी. जिले में जो भी स्कूल चल रहे है उन्हें नियमों का पालन करना होगा. नियम का पालन नहीं करने वाले स्कूल संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

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