खलारी : भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2017 के विरोध में यूपीए खलारी ने प्रखंड मुख्यालय के समक्ष गुरुवार को एकदिवसीय धरना दिया. अध्यक्षता झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार पासवान ने की. वक्ताओं ने भूमि अधिग्रहण बिल को बिना शर्त वापस लेने अथवा रद्द करने की मांग की. कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लाया गया अब तक का सबसे घातक और काला बिल है.
यह बिल किसान विरोधी है. यूपीए नेताओं ने कहा कि 2013 में यूपीए सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया था, यह बिल ठीक उसके विपरीत है. 2013 के बिल में किसान से पूछ कर उसकी जमीन लेना था, जबकि इस बिल में बिना पूछे ही जमीन अधिग्रहण किया जा सकता है. केंद्र व राज्य सरकार किसान विरोधी व मजदूर विरोधी है. आरोप लगाया कि सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है.
धरना को झामुमो के केंद्रीय सदस्य राज किशोर राम पासवान, कांग्रेस के जिला महासचिव राजन सिंह राजा, जिप सदस्य सह जेपीएम नेता अब्दुल्ला अंसारी, राजेश सिंह मिंटू, इंदिरा देवी, रंथू उरांव, राजेश गोप,
रामसूरत यादव, राजकुमार उरांव आदि ने संबोधित किया. संचालन कांग्रेस नेता तनवीर आलम व धन्यवाद ज्ञापन साबीर अंसारी ने किया. इस मौके पर गोपाल सिंह, महेंद्र चौहान, अरूण सिंह, कुलदीप लोहरा, प्रताप यादव, विक्रम सिंह, सुभाष प्रजापति, विशाल पासवान, बीरू गंझू, संजय राम, मजीद अंसारी, सलामत अंसारी, बाबू खान, बीरेंद्र बहादुर, अजय महतो, रमेश
तुरी, श्रीकांत शर्मा, मनीष राम आदि उपस्थित थे.
राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
यूपीए कार्यकर्ताओं ने धरने के अंत में राज्यपाल के नाम का ज्ञापन बीडीओ खलारी को सौंपा. ज्ञापन में राज्यपाल से बिल पर पुनर्विचार कर राज्य के हित में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया. साथ ही बिजली बिल की बढ़ोतरी वापस लेने, गैस, डीजल व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग की गयी.
