खगड़िया : सदर प्रखंड के जहांगीरा पंचायत स्थित रमुनियां गांव के सर्वेक्षित 171 भूमिहीन महादलित परिवारों को बसाने का रास्ता साफ हो गया. इन्हें बसाने के लिए पहले ही जमीन को चिह्नित कर लिया गया है.
जहां इन सभी भूमिहीन परिवारों को बसाये जायेंगे. एडीएम शत्रुन्जय कुमार मिश्रा ने बताया कि क्रय नीति के तहत जमीन खरीद कर रमुनियां टोले के महादलितों को घर बनाने के लिए 5-5 डिसमिल जमीन दिये जायेंगे. अच्छी खबर यह है कि राज्य स्तर से इतने महादलितों को बसाने की स्वीकृति के साथ-साथ जमीन क्रय के लिए राशि भी भेज दी गयी है.
जमीन के अलावे रास्ते के लिए भी खरीदी जा रही है जमीन
सूत्र के मुताबिक घर बनाने के लिये जमीन के अलावा मुख्य मार्ग तक जाने के लिए रास्ते की जमीन की भी खरीद की जा रही है. बताया गया कि तीन रैयतों से जमीन का क्रय कर महादलितों के बीच जमीन का वितरण किया जायेगा.
इधर, सीओ अरुण कुमार सरोज ने बताया कि 171 लोगों के लिये 10 एकड़ 24 डिसमिल जमीन का क्रय किया जायेगा. जमीन क्रय करने के लिए 82 लाख 8 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं. सीओ ने कहा कि जमीन देने के पहले ही तीन भूधारियों ने लिखित सहमति दे दी. बाजार मूल्य के हिसाब से इन्हें मुआवजे की राशि दी जायेगी.
सीओ ने बताया कि राशि प्राप्त हो जाने के बाद अब भूधारियों को भुगतान सहित जमीन क्रय की प्रक्रिया पूरी कर एक सप्ताह की भीतर सर्वेक्षित 171 भूमिहीन परिवारों को जमीन का पर्चा दे दिया जायेगा. गौरतलब है कि बीते 17 जुलाई की रात रमुनियां गांव के सौ से अधिक महादलितों ने दर्जन भर से अधिक किसानों के करीब 29 बीघा जमीन पर कब्जा जमा लिया था.
कई दिनों तक चली वार्ता के बाद भी ये लोग जमीन से हटने को तैयार नहीं थी. लेकिन राजस्व व पुलिस प्रशासन के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार ये लोग 40 दिन बाद यानी बीते 27 अगस्त को जमीन छोड़ने को राजी हुए. तब से ही इन महादलितों को बसाने की कवायद चल रही है.
इधर, राशि प्राप्त हो जाने के बाद किसानों को भुगतान कर उनसे जमीन क्रय की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. इधर, सीओ ने कहा कि महादलितों से किये गये वायदे के मुताबिक उन्हें क्रय कर घर बनाने के लिए 5-5 डिसमिल जमीन दी जायेगी.
अब तक जमीन पर नहीं जा सके हैं किसान
बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच अगस्त महीने में ही समझौता हुआ था, लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी किसान अपने जमीन पर नहीं जा सके हैं. खरीफ तो पहले ही बर्बाद हो चुके थे. कई किसान रबी मौसम मे भी अपने खेतों में फसलों की बुआई नहीं कर पाये हैं.
इधर, राज्य स्तर से जमीन खरीदने के लिए राशि प्राप्त हो जाने के बाद एक सप्ताह में महादलितों को जमीन का पर्चा दिये जाने की बातें कही गयी है. उम्मीद है कि पर्चा वितरण के बाद दोनों पक्षों के बीच का विवाद भी पूरी तरह समाप्त हो जायेगा तथा दोनों पक्ष अपनी-अपनी जमीन पर जा सकेंगे.
