खगड़िया : लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत सुनवाई के बाद जिला व दोनों अनुमंडलों के पीजीआरो द्वारा जारी आदेश का अनुपालन कराने में लापरवाह रहे जिले के 28 लोक प्राधिकार यानी अफसरों से जवाब-तलब किया गया है. साथ ही इन पदाधिकारियों को लंबित आदेश का अनुपालन कराते हुए जिला लोक शिकायत एडीएम को प्रतिवेदन भेजने के आदेश दिये गये हैं.
सूत्र के मुताबिक वर्ष 2016-17 में जिला तथा दोनों अनुमंडलों के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा जारी डेढ़ सौ से अधिक आदेश का अनुपालन नहीं कराया गया है. जिले के कई कार्यालयों में उक्त अधिनियम के जारी हुए आदेश धूल फांक रहे है. बताया जाता है कि जिला स्तर से इन पदाधिकारियों से कई बार अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की जाती रही है.
इधर लोक प्राधिकारों के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने से नाराज डीएम ने सख्ती दिखाते हुए जवाब मांगा है. सूत्र बताते हैं कि बीते दिनों जिला स्तर आयोजित बैठक में समीक्षा के दौरान डीएम ने उन 28 अलग-अलग विभागों के पदाधिकारियों से जवाब मांगा है.
जो दो साल से अधिक समय से पीजीआरओ के आदेश का अनुपालन कराने की जगह कुंडली मारकर बैठे हुए हैं. जारी आदेश में डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि लोक शिकायत अधिनियम के तहत सुनवाई के बाद जारी आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजने वालों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर विभाग को भेजा जायेगा.
इधर सूत्र बताते हैं कि डीएम द्वारा दिये गये समय-सीमा बीत जाने के बाद भी कई लोक प्राधिकारों ने जिला स्तर पर न तो अनुपालन प्रतिवेदन भेजा है और न यह बताया है कि इतने समय तक उन्होंने पीजीआरओ के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया. बता दें कि पीजीआरओ द्वारा जारी आदेश का अनुपालन नहीं होने से शिकायतकर्ता न्याय/समस्या के समाधान के लिये आदेश की प्रति लिये दफ्तरों के चक्कर लगा रहें हैं.
इन्होंने नहीं किया था आदेश का अनुपालन
विभागीय जानकारी बीते दिनों समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आई थी कि लोक शिकायत एडीएम द्वारा जारी 40 से अधिक आदेश का अनुपालन राजस्व एडीएम, सदर एसडीओ, सदर एसडीपीओ, सिविल सर्जन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नप खगड़िया के कार्यपालक पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना के महाप्रबंधक, एसएफसी के जिला प्रबंधक, जिला उधान पदाधिकारी, विद्युत, एवं लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला योजना पदाधिकारी, एलडीएम, सदर बीडीओ, चौथम, गोगरी, परबत्ता तथा खगड़िया अंचल के सीओ, परबत्ता एवं गोगरी थानाध्यक्ष, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया शाखा खगड़िया, बिहार ग्रामीण बैंक हरिपुर, बेलदौर एवं बेला के द्वारा नहीं कराया गया है.
सर्वाधिक आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला राजस्व शाखा में लंबित बताया गया है. 2016-17 में जारी हुए आदेश अनुपालन नहीं कराया गया है. समीक्षा के बाद डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए इनसे स्पष्टीकरण पूछने के आदेश जारी किये हैं. साथ ही इन सभी पदाधिकारियों से अनुपालन प्रतिवेदन की भी मांग की गयी है.
