खगड़िया : अगुवानी-सुल्तानगंज गंगा फोर लेन पुल परियोजना के एप्रोच सड़क निर्माण के लिये जमीन देने वाले भू-धारियों को दोबारा नोटिस जारी किये जायेंगे. उक्त परियोजना के लिये जमीन देने वाले परबत्ता एवं गोगरी अंचल के अलग-अलग मौजा के करीब ढाई सौ रैयतों को नोटिस जारी कर उनसे जमीन के कागजात जमा करने को कहा जायेगा. ताकि उन्हें जमीन के मुआवजे का भुगतान किया जा सके. जानकारी के मुताबिक पूर्व में भी भू-धारियों को नोटिस जारी कर जमीन से जुड़े कागजात मांगे गये है. लेकिन सभी भू-धारियों के द्वारा कागजात जमा नहीं कराये गये हैं.
शिविर में नहीं आये लोग नहीं दिये कागजात
गौरतलब है अगुवानी-सुल्तानगंज गंगा फोर लेन पुल परियोजना के लिये बीते कुछ सालों से जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है. लेकिन भू-अर्जन की प्रक्रिया काफी धीमी है. जिस कारण अधिग्रहण कार्य पूरा नहीं हो पाया है.
अधिग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से 26 जून से 5 जुलाई के बीच गोगरी तथा परबत्ता अंचल कार्यालय में 13 मौजा क्रमशः पसराहा, सोण्डिहा, शेरचकला, खीराडीह मौजा, जगुआ/2 मौजा, करना-364 मौजा , शिशवा -375 मौजा, सियादतपुर अगुआनी (क)-380 मौजा, सियादतपुर अगुवानी इंगलिश (ख)-380 मौजा, सियादतपुर अगुवानी इंगलिश मौजा, तेमथा करारी 382 मौजा, तेमथा करारी इंगलिश मौजा, टीमापुर लगार मौजा, रामपुर उर्फ रहीमपुर मौजा के किसानों के लिये शिविर लगाये गये थे.
सूत्र बताते हैं शिविर में जमीन से जुड़े कागजातों के साथ उपस्थित होने के लिये 5 सौ से अधिक रैयतों को नोटिस जारी किया गया था. इन रैयतों को साक्ष्य के तौर पर भू-धारियों से केवाला या खतियान, अद्यतन मालगुजारी रशीद,अंचल अधिकारी द्वारा जारी एलपीसी एवं वंशाकी, संयुक्त जमाबंदी होने पर हिस्सेदारी सहमति पत्र, सीओ द्वारा जारी उत्तराधिकारी का वैध रैयती प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक,पहचान पत्र/आधार कार्ड, पैन कार्ड,मोबाइल नम्बर के साथ शिविर में बुलाया गया था. लेकिन हैरानी की बात है यह है कि इस शिविर में कागजात जमा करना तो दूर, बड़ी संख्या में रैयत उपस्थित ही नहीं हुए. सूत्र के मुताबिक 24 जून से 5 जुलाई तक लगे शिविरों में 231 रैयत ही उपस्थित होकर अपने कागजात जमा कराए हैं. जिसमें 115 लोगों ने ही सभी व सही कागजात जमा कराये हैं. शेष लोगों से अन्य छूटे हुए कागजात की मांग की जा रही है.
मुआवजा भुगतान भी कर रहा अधिग्रहण को प्रभावित
कई मौजा में जमीन मुआवजा भुगतान का मामला जमीन अधिग्रहण कार्य को प्रभावित कर रहा है. कुछ दिन पूर्व ही इस परियोजना से जुड़े 112 रैयतों ने यह कहकर मुआवजा लेने से इंकार कर दिया था कि उन्हें कम राशि दी जा रही है. रैयतों की आपत्ति के बाद इतने लोगों के मुआवजा भुगतान का मामला लारा कोर्ट में पहुंच गया है.
सूत्र बताते हैं कि जिला-प्रशासन ने लारा कोर्ट से एकाउन्ट नम्बर की मांग की है ताकि इतने लोगों के मुआवजे की राशि को उस खाते में जमा कराया जा सके. कोर्ट के निर्णय के बाद इस राशि को रैयतों के बीच बांटे जाने की बातें कही गयी है.
13 मौजा में हुआ एवार्ड, 4 में होना है बांकी
अगुवानी-सुल्तानगंज गंगा पुल सहित एप्रोच सड़क निर्माण के लिये परबत्ता तथा गोगरी अंचल के 17 मौजा में जमीन का अधिग्रहण होना है. 13 मौजा में एवार्ड घोषित हो चुका है. चार मौजा क्रमशः बन्देहरा, पीपरा लतीफ, बैसा तथा तेमथा करारी पटपर का एवार्ड होना बांकी है. इन चारों मौजा में दर का निर्धारण नहीं हुआ है. गौरतलब है कि अगुवानी-सुल्तानगंज गंगा फोर लेन पुल परियोजना सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना है.
सितम्बर 2019 तक इस पुल का निर्माण पूर्ण कराने का लक्ष्य है. पुल के निर्माण की प्रगति तो ठीक है,लेकिन पुल के एप्रोच सड़क निर्माण की गति काफी धीमी है. 20 किमी लंबी व 2 सौ फीट चौड़ी एप्रोच फोर लेन सड़क के लिये 308.68 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. ये जमीन 17 मौजा के 1070 भू-स्वामी से लिये जायेंगे. एवार्ड घोषित 13 मौजा के 807 रैयतों के मुआवजे भुगतान की प्रक्रिया जारी की गयी है.
शिविर में बहुत से रैयत कागजात के साथ मौजूद नहीं हुए. उन्हें सभी कागजात जमा कराने के लिये पुनः नोटिस जारी किये जायेंगे. अगर इसके बाद भी ये लोग कागजात जमा नहीं कराते हैं तो इनके जमीन मुआवजे की राशि कोर्ट में जमा करा दी जायेगी. जिनके कागजात जांच में सही पाये गये, उन्हें मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है. जिन के कागजात अपूर्ण पाये गये, उन्हें सभी कागजात जमा कराने को कहा गया है.
