खगड़िया : चौथम प्रखण्ड में मनरेगा योजना में हुए 12 लाख 14 हजार 962 रुपये के गोलमाल के मामले में आरोपी पीओ तथा मुखिया से 25-25 प्रतिशत राशि वसूल की जायेगी. जबकि इस फर्जीवाड़े में शामिल रहे जेइ तथा पीटीए से 20-20 प्रतिशत राशि की वसूल की जायेगी. इसी तरह लेखापाल व पंचायत रोजगार सेवक से 5-5 प्रतिशत राशि की वसूली की जायेगी. सूत्र के मुताबिक योजना में अनियमितता बरतने वाले इन पांचों आरोपियों से इतनी राशि वसूल करने की अनुशंसा जांच टीम के द्वारा की गयी है.
बताया जाता है कि अनुशंसा के बाद इन सभी लोगों से जिला स्तर से राशि वसूली की जायेगी. गौरतलब है कि डीएम के आदेश के बाद पिछले साल ही इस मामले की जांच करायी गयी थी. जांच के योजना की राशि के गोलमाल की बातें सामने आयी थी. अनियमितता बरतने में पीओ, मुखिया, जेइ, पीटीए, लेखापाल सहित पंचायत रोजगार सेवक की भूमिका सामने आने के बाद डीएम ने पांच सदस्यीय टीम गठित किया था.
जांच टीम में रहे जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, मनरेगा के कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता से राशि की गणना कर यह रिपोर्ट मांगी गयी थी कि किन से कितनी राशि की वसूली की जाए. डीएम ने सात दिनों के भीतर टीम से स्पष्ट रिपोर्ट मांगे थे. लेकिन यह रिपोर्ट जांच टीम के द्वारा करीब सात माह बीत जाने के बाद सौंपे गये हैं. इधर जानकार बताते हैं कि राशि के आकलन रिपोर्ट आ जाने के बाद इन सभी से राशि वसूली की कार्रवाई आरंभ हो जायेंगे.
मजदूर की जगह मशीन से हुआ था काम : सरैया निवासी आस्कर महेन्द्र त्यागी के शिकायत पर पिछले साल दिसम्बर माह में चौथम प्रखण्ड परिसर तथा चौथम थाना परिसर में मिट्टी भराई व ईंट सोलिंग के निर्माण की जांच की गई थी. पहले इन दोनों योजनाओं की जांच मनरेगा लोकपाल श्रीकांत यादव ने की थी.
बताया जाता है कि कार्य में अनियमितता की बू आने के बाद श्री यादव ने दोनों योजनाओं की सूक्ष्मता से तकनीकी पदाधिकारी से जांच कराने की अनुशंसा की थी. जिसके बाद डीआरडीए निदेशक व अभियंता के द्वारा संयुक्त रूप से प्रखण्ड परिसर तथा चौथम थाना परिसर में मिट्टी भराई व ईंट सोलिंग के निर्माण की जांच की गयी.
जांच में उक्त बाबुओं के द्वारा अनियमितता बरतने सहित मजदूर की जगह मशीन का प्रयोग किये जाने, कराये गये कार्य से अधिक का हुआ भुगतान करने एवं अधिक राशि का प्राक्कलन बनाकर 12 लाख से अधिक रुपये की निकासी करने की बातें सामने आयी थी. जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की बातें प्रमाणित हो जाने के बाद डीएम ने पीओ सहित इस फर्जीवाड़े के खेल में शामिल रहे सभी बाबुओं से योजना की राशि वसूली करने के आदेश जारी किये थे.
