कटिहार : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के क्रियान्वयन को लेकर बुजुर्गों में दिलचस्पी कम देखी जा रही है. दूसरी तरफ प्राप्त आवेदन के स्वीकृति के मामले में भी यह जिला काफी फिसड्डी है. बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं.
इस बीच समाज कल्याण विभाग ने आवेदन के स्वीकृति के मामले में एक अच्छी पहल करते हुए एसडीओ के अधिकार को शिथिल कर दिया है. अब विभागीय स्तर पर ही स्वीकृति मिल जायेगी. उल्लेखनीय है कि इस योजना से करीब एक लाख बुजुर्गों को आच्छादित करने का लक्ष्य है. पर जिस अनुपात से पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है.
इससे यही साबित होता है कि बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन लेने में दिलचस्पी नहीं है. बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन लेने में दिलचस्पी नहीं है या योजना की जानकारी नहीं रहने की वजह से लाभ नहीं ले रहे है. यह जांच का विषय है. दूसरी तरफ जिन बुजुर्गों ने आरटीपीएस के माध्यम से इसी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है. उसके आवेदन की स्वीकृति की रफ्तार भी कम है.
अधिकांश आवेदन अभी भी लंबित पड़ा हुआ है. विभागीय वेबसाइट पर बनाए गए पोर्टल के जरिए ऑनलाइन रिर्पोटिंग हर दिन हो रही है. मसलन कितने आवेदन प्राप्त हुआ है. कितने आवेदन को स्वीकृत किया गया है. किस-किस स्तर के अधिकारी के पास आवेदन लंबित है.
इन सारी बिंदुओं की जानकारी ऑनलाइन रिर्पोटिंग में रहती है. इस ऑनलाइन रिर्पोटिंग के मुताबिक सोमवार तक जिले के सभी 16 प्रखंडों में कुल 22806 बुजुर्गों ने योजना के लाभ के लिए आवेदन किया है. इसमें से मात्र 5271 आवेदन को ही सक्षम प्राधिकार की ओर से स्वीकृत किया गया है. जबकि पंचायत स्तर पर 16147 आवेदन लंबित है. बीडीओ के स्तर पर 90 व एसडीओ के स्तर पर 1024 आवेदन लंबित है. आरटीपीएस में प्राप्त आवेदनों में से 274 आवेदन को अस्वीकृत किया गया है.
समाज कल्याण विभाग की नयी पहल
ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की स्वीकृति की धीमी गति को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने इस मामले में नई पहल की है. सोमवार को ही विभाग के निदेशक ने एक आदेश जारी कर कहा है कि आधार कार्ड को आधार बनाकर प्राप्त आवेदनों को स्वीकृति विभागीय स्तर पर ही दी जायेगी.
अपने इस आदेश में निदेशक राज कुमार ने कहा है कि पहली अप्रैल 2019 से अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति की शर्त को शिथिल करते हुए राज्य स्तर से पेंशन प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है. निदेशक के इस नए आदेश से प्रखंड व अनुमंडल स्तर पर आवेदन स्वीकृति को लेकर अब परेशानी नहीं होगी.
उल्लेखनीय है कि एपीएल व बीपीएल की बैरियर को समाप्त कर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना योजना शुरू की गयी है. इस योजना के राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 400 रुपया प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी. यह लाभ पहली अप्रैल 2019 से देय होगा.
अब तक 22806 के विरुद्ध 5271 को ही मिली स्वीकृति
पहली मार्च से इस योजना के तहत आवेदन लेने की प्रक्रिया रोस्टर के मुताबिक शुरू हुआ है. समाज कल्याण विभाग के सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम के डाटा पर भरोसा करें तो बुधवार तक 22806 आवेदकों का इंट्री हुआ है. इसमें सबसे बेहतर स्थिति कोढ़ा प्रखंड की है. इस प्रखंड में 2454 आवेदकों का इंट्री विभागीय पोर्टल पर हुआ है. पर इसमें अबतक मात्र 224 आवेदन को स्वीकृत किया गया है. दूसरे बरारी प्रखंड है. इस प्रखंड में 2448 आवेदकों का इंट्री पोर्टल पर किया गया है. इसमें मात्र 1157 ही स्वीकृत हुआ है.
इसी तरह आजमनगर में 2598, बलरामपुर में 567, बारसोई में 2314, कदवा में 1473, हसनगंज में 202, कटिहार में 969, फलका में 2042, कुरसेला में 1012, मनिहारी में 1592, मनसाही में 187, प्राणपुर में 1203, समेली में 1565, अमदाबाद में 1297 व डंडखोरा में 982 आवेदकों का इंट्री किया गया है. प्राप्त आवेदन के विरुद्ध स्वीकृति के मामले में सबसे खराब स्थिति बारसोई, आजमनगर, कोढ़ा, समेली, कुरसेला आदि प्रखंड की है. प्राप्त आवेदनों में 249 आवेदन को अस्वीकृत किया गया है.
