भभुआ : सोमवार को जिले के सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास आवास योजना के लंबित आवासों की जांच शुरू करा दी गयी है. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों को नोटिस जारी किया जायेगा. जिले में अब तक 13663 स्वीकृत आवासों में 3062 आवास लंबित चल रहे हैं.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना में शामिल है. गत वित्तीय वर्ष में जिले में 15 हजार लाभुकों का आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था. जिले में गत वित्तीय में 13663 स्वीकृत आवासों में से 10601 आवास पूर्ण किये जा चुके हैं. लेकिन अभी भी 3062 आवास अपूर्ण चल रहे हैं.
इधर, इस संबंध में जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले में अभी कई ऐसे लाभुक हैं जिन्हें सरकार ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त की राशि दे चुकी है. लेकिन आवासों का निर्माण नहीं कराया गया है. जिसके कारण को पता लगाने के लिए जिले के सभी 149 पंचायतों में टीम गठित कर लंबित आवासों की जांच करायी जा रही है.
टीम में बीडीओ से लेकर पंचायत रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, तकनीकी सहायक आदि अन्य सरकारी कर्मियों को भी रखा गया है. एक पंचायत में दो कर्मचारी जांच करेंगे. जिसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद नोटिस जारी किया जायेगा फिर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी.
अन्य योजनाओं की भी होगी जांच
जिले की सभी पंचायतों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जांच के बाद अन्य योजनाओं की भी जांच करायी जायेगी. इस संबंध में जानकारी देते हुए उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में आवास योजना की जांच के बाद मनरेगा, नली गली पक्कीकरण योजना, लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित योजनाओं सहित पंचायतों में चल रही सभी विकास योजनाओं की जांच लगातार चलती रहेगी. जांच के क्रम में सरकार की विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले चिह्नित लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी.
