जमशेदपुर : टाटा स्टील में जल्द ही अरली सेपरेशन स्कीम (इएसएस) लाया जायेगा. इस स्कीम को इसी माह लागू किया जा सकता है. चूंकि, मैनेजमेंट को इएसएस स्कीम लाने के लिए यूनियन की ओर से किसी तरह की रजामंदी नहीं लेनी पड़ती है, इस कारण मैनेजमेंट ने अपने स्तर पर इस बार इसमें बदलाव कर दिया है.
नये इएसएस स्कीम के तहत वर्तमान में कर्मचारियों को मिलने वाले हर माह के लाभ को कम कर दिया गया है, लेकिन इसकी 60 साल के बजाय बढ़ाकर 70 साल करने की योजना है. बताया जाता है कि नये इएसएस स्कीम में वेज रिवीजन समझौता में होने वाले बदलाव को शामिल नहीं किया जायेगा. एक तरह से नयी स्कीम में एक तरफ से मैनेजमेंट ने कटौती कर दी है तो दूसरी ओर दस साल का ग्रेस दे दिया है.
सूत्रों के मुताबिक, 20 दिसंबर तक इसको लागू किया जा सकता है. चूंकि एक जनवरी 2018 से टाटा स्टील के कर्मचारियों का वेज रिवीजन लंबित होने वाला है, इस कारण मैनेजमेंट इसे तत्काल लागू करना चाहता है ताकि स्टील वेज के कर्मचारी इएसएस लेकर लाभ उठायें और वेज रिवीजन के बाद अगर कोई इएसएस लेगा तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं. इस कारण कंपनी एक अंतिम मौका वेज रिवीजन के पहले देने जा रही है. हालांकि इस पर मैनेजमेंट की ओर से अब तक कोई अाधिकारिक सूचना नहीं दी गयी है.
इएसएस की वर्तमान स्कीम
वर्तमान में एक कर्मचारी का वेतन बेसिक और डीए को जोड़ कर अगर आठ हजार रुपये मिलता है तो उसको इस वेतन के बदले इएसएस लेने पर 9600 रुपये 120 फीसदी के हिसाब से पैसे कंपनी देती है, जो 60 साल तक मिलता रहता है. इसमें अभी प्रावधान है कि वेज रिवीजन होने पर इएसएस लेने वाले के वेज में भी बदलाव हो सकता है.
लागू होने वाली इएसएस स्कीम
अगर एक कर्मचारी का वेतन वर्तमान में बेसिक और डीए को जोड़ कर 8000 रुपये मिलता है तो उसको इएसएस लेने पर 100 फीसदी यानी 8000 रुपये ही मिला करेंगे. लेकिन यह सुविधा 70 साल तक जारी रहेगी. वैसे वेज रिवीजन समझौता होने के बाद भी नये बदलाव का लाभ उन्हें नहीं दिया जायेगा.
