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स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद है, तो तत्काल कराएं शुरू

जमुई : शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय संवाद कक्ष में हुई. मौके पर मौजूद सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि किसी भी विद्यालय में राशि अथवा चावल के अभाव में, रसोईया की अनुपस्थिति अथवा अन्य किसी कारण से मध्याह्न भोजन बंद है […]

जमुई : शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय संवाद कक्ष में हुई. मौके पर मौजूद सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि किसी भी विद्यालय में राशि अथवा चावल के अभाव में, रसोईया की अनुपस्थिति अथवा अन्य किसी कारण से मध्याह्न भोजन बंद है तो उस विद्यालय के बच्चों को दूसरे माह के 15 तारीख को चावल का आकलन कर उपलब्ध कराएं.

साथ ही परिवर्तन मूल्य की राशि की गणना कर बच्चों के बैंक खाता में आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें. स्थानीय समस्या या अन्य किसी कारण से मध्याह्न भोजन बंद है तो उसका तुरंत निदान कर चालू कराना सुनिश्चित करें. सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी किचन सेड सह भंडार गृह निर्माण हेतु लंबित पड़े 12 विद्यालय के संबंधित शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करें.
सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत शेष बचे हुए विद्यालयों में शिक्षा समिति का पुनर्गठन इस माह के अंत तक कराना सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शिविर लगाकर उपयोगिता प्रमाण प्राप्त कर सामंजन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय वार प्राप्त राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने हेतु 27 और 28 जनवरी को प्रखंड स्तर पर शिविर लगाया जाएगा. सभी प्रकार की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वाले विद्यालय प्रधान के खिलाफ समुचित कार्रवाई किया जाएगा. मौके पर दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे.
बीडीओ ने मांगा स्पष्टीकरण
झाझा. जिलाधिकारी के निर्देश निर्देशानुसार प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में बन रहे शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद राशि निर्गत नहीं होने पर बीडीओ में कड़ा एक्शन लिया है.
बीडीओ धर्मवीर कुमार प्रभाकर ने प्रखंड समन्वयक जल स्वच्छता कार्यालय के मनीष कुमार से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा है कि बाराजोर पंचायत एवं कनौदी पंचायत में महीनों बीत जाने के बाद किन कारणों से भुगतान नहीं हुआ है. बीडीओ ने इसे लेकर डीएम एवं डीडीसी को भी पत्र लिखा है.

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