नयी दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने रेलवे की इकाइयों के प्रस्तावित “निगमीकरण” को लेकर सरकार पर शुक्रवार को निशाना साधते हुए कहा कि यह एक गलत सलाह है, क्योंकि वे बढ़िया काम कर रही हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि रेलवे बोर्ड की ओर से तैयार एक दस्तावेज के मुताबिक भारतीय रेलवे अपनी सात निर्माण इकाइयों (पश्चिम बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चेन्नई में इंटिग्रल कोच फैक्टरी, कपूरथला में रेल कोच फैक्टरी, वाराणसी में डीजल मॉर्डनाइजेशन वर्क्स, बेंगलुरु में व्हील एंड एक्सल प्लांट और राय बरेली में मॉडर्न कोच फैक्टरी) का विस्तृत अध्ययन करेगा.
मोइली ने एक बयान में कहा कि यह गलत सलाह पर उठाया गया कदम होगा, क्योंकि सातों निर्माण इकाइयां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. ये सभी करदाताओं के पैसे से बनी सार्वजनिक संपत्तियां हैं. सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि वे गुणात्मक एवं मात्रात्मक लिहाज से अच्छा काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रेल व्हील फैक्टरी बेंगलुरु को असल में व्हील एंड एक्सल प्लांट के तौर पर जाना जाता था. यह अत्याधुनिक कारखाना है, जो भारतीय रेलवे की पहियों और एक्सल संबंधी ज्यादातर जरूरतों को पूरा करता है. बची हुई क्षमताओं का इस्तेमाल लाभ कमाते हुए गैर-रेलवे उपभोक्ताओं और निर्यातों की घरेलू मांगों को पूरा करने में किया जाता है.
उन्होंने कहा कि इन दिनों जब विभिन्न कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र विफल हो रहे हैं, क्षेत्रीय आधार पर दिये गये औद्योगिक क्षेत्रों ने आज तक अपनी इकाइयों को बरकार रखा हुआ है. मोइली ने कहा कि इन्हें कंपनी का रूप देना प्रशासन को अस्थिर कर देगा और इन इकाइयों पर खास तौर पर ध्यान दिये जाने की गुणवत्ता खराब होगी. उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार को राष्ट्र के हित में रेल व्हील फैक्टरी येलहांका (बेंगलुरु) के निगमीकरण से बचना चाहिए.
