गुमला : झारखंड राज्य के दिव्यांगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा नयी नियमावली बनायी जायेगी. पूर्व में राज्य में सात कोटि के दिव्यांग की सूची सरकार ने बनायी थी, लेकिन अब दिव्यांगों की कोटि की संख्या 21 होगी.
ये बातें राज्य नि:शक्ता आयुक्त सतीश चंद्र ने कही. वे शुक्रवार को गुमला के नगर भवन में महिला, बालविकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तत्वावधान में दिव्यांगों के लिए आयोजित चलंत न्यायालय सह जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे थे. आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों की कोटि सात से बढ़ा कर 21 करने के बाद सभी दिव्यांगों का दिव्यांग प्रमाण-पत्र बनाया जायेगा. ताकि दिव्यांग केंद्र और राज्य सरकारी द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठा सकें.
आयुक्त ने कहा कि दो दशक पूर्व दिव्यांगों की स्थिति कुछ और थी और अब कुछ और है. राज्य के दिव्यांगों के विकास और उत्थान के लिए सरकार संवेदनशील है. मार्च 2018 के बाद राज्य के सभी जिलों में व्यापक रूप से जिला स्तरीय कैंप लगा कर मिशन मोड में दिव्यांगों का प्रमाण-पत्र बनाया जायेगा.
कार्यक्रम को सदर अस्पताल गुमला के उपाधीक्षक सह नेत्र चिकित्सक डॉ आरएन यादव ने भी संबोधित किया. वहीं शिविर में जीरा कुमारी व पार्वती कुमारी को ट्राइसाइकिल दी गयी. मौके पर डीएसडब्ल्यूओ बसंती ग्लादिस बाड़ा, बालगृह के मोहम्मद नदीम सहित विभिन्न प्रखंडों के सीडीपीओ, सुपरवाइजर व काफी संख्या में दिव्यांग व उनके अिभभावक उपस्थित थे.
समाज के अभिन्न अंग हैं दिव्यांग : उपायुक्त
उपायुक्त श्रवण साय ने कहा कि अन्य लोगों की तरह दिव्यांग भी समाज के अभिन्न अंग हैं. जिले में अभी भी कई ऐसे दिव्यांग हैं, जिनका अब तक दिव्यांग प्रमाण- पत्र नहीं बन सका है. जिस कारण वे सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. ऐसे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.
सरकार दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील : डीडीसी
उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि दिव्यांगों के प्रति सरकार संवेदनशील है. सरकार दिव्यांगों के विकास में भी लगी है. यही कारण है कि सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. कई स्थानों पर दिव्यांगों को छूट भी दी जा रही है.
