गोपालगंज : आवास योजना की राशि लेकर वर्षों से घर नहीं बनाने वाले लगभग आठ हजार लोगों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया है. केस दर्ज नहीं करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए डीडीसी सज्जन आर ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ से जवाब- तलब किया है.
राशि की रिकवरी के लिए प्रशासनिक सख्ती से मुश्किलें बढ़ने वाली है. जिले के 14 प्रखंडों के लगभग आठ हजार ऐसे लाभुकों का चयन प्रशासन ने किया है, जिनके द्वारा आवास की दूसरी और तीसरी किस्त लेने के बाद भी आवास को पूरा नहीं कराया गया है.
प्रशासन का मानना है कि ये ऐसे लोग है जो आवास का पैसा लेकर राशि को दूसरे काम में लगा चुके हैं. कई तो ऐसे भी हैं, जो कमीशन के रूप में राशि का बंदरबांट कर चुके हैं. अब कम राशि में मकान बना पाना संभव नहीं हो पा रहा. प्रशासन इनको कई बार मकान बना लेने को अल्टीमेटम दे चुका है.
इसके बाद भी मकान नहीं बनाने वाले लोगों से अब राशि की रिकवरी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है. बीडीओ की रिपोर्ट के आधार पर सीओ को सर्टिफिकेट केस दर्ज करना है. डीडीसी के इस आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे से लेकर लाभुकों में भी हड़कंप मच गया है.
