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भगवान विष्णु को स्थान दिलाने के लिए ज्ञापन

गया : आॅल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक अाॅफिसर्स एसोसिएशन का त्रैवार्षिक अधिवेशन रविवार को बोधगया में हुआ. इसमें मौजूद वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही आज बैंक घाटे में चल रहे हैं. सभा में मौजूद बिहार-झारखंड अंचल के प्रबंधक डीके पालीवाल ने कहा कि नीरव मोदी के मामले […]

गया : आॅल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक अाॅफिसर्स एसोसिएशन का त्रैवार्षिक अधिवेशन रविवार को बोधगया में हुआ. इसमें मौजूद वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही आज बैंक घाटे में चल रहे हैं. सभा में मौजूद बिहार-झारखंड अंचल के प्रबंधक डीके पालीवाल ने कहा कि नीरव मोदी के मामले के बाद एक बार फिर से पंजाब नेशनल बैंक ने व्यवसाय को लाभ में पहुंचाने की अपनी क्षमता का परिचय दिया है.

इसका पूरा क्रेडिट बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों की अथक मेहनत को जाता है. उन्होंने सभागार में मौजूद पीएनबी के लगभग 300 अधिकारियों को इसके लिए बधाई दी. गया मंडल के मंडल प्रमुख आर महालिंगम ने कहा कि एसोसिएशन व प्रबंधन मां और बाप की तरह हैं.जहां मां प्यार से बच्चों को समझाती है,वहीं पिता अनुशासित रख कर सच्चे मार्ग का प्रदर्शन करते हैं.

संगठन का हुआ चुनाव

सभा के बाद एसोसिएशन का चुनाव हुआ. इसमें रवि कुमार को अध्यक्ष, कुमार राघवेंद्र चंदेल व शंकर कुमार को उपाध्यक्ष, संतोष कुमार को सचिव, अजय कुमार झा व संजीव अंजन को संयुक्त सचिव, रूबी कुमार को कोषाध्यक्ष, पीटर टीरू को उप कोषाध्यक्ष, प्रेम कुमार, संजीव प्रभाकर, विशाल कुमार को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया. धन्यवाद ज्ञापन डाॅ शारंगधर सिंह ने किया.

सभी का हो बराबर वेतन समझौता

एसोसिएशन के महासचिव दिलीप साहा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज बैंक घाटे में हैं. बैंकों का मर्जर कर सरकार बड़े उद्योगपतियों को कर्ज के तौर बड़ी रकम देना चाहती है. उन्होंने कहा कि बैंक के 91 प्रतिशत एनपीए उन्हीं बड़े उद्योगपतियों के हैं. ये कर्जदार बैंक का कर्ज नहीं दे रहे हैं. इस वजह से बैंकों की स्थिति खराब होती है.

बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन समझौते पर उन्होंने सभी को समझाते हुए कहा कि सरकार स्केल एक से स्केल तीन तक का वेतन समझौता करना चाहती है,जबकि पूर्व में प्रारंभ से अभी तक स्केल एक से स्केल सात तक महाप्रबंधक स्तर तक का वेतन समझौता होता था. उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्केल के लिए वेतन समझौते पर जब तक तैयार नहीं होती, कोई भी कर्मचारी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे.

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