नयी दिल्ली : सरकर ने चमड़ा व फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 2600 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को शुक्रवार को मंजूरी दी. इस क्षेत्र में अगले तीन साल में 3.24 लाख रोजगार सृजित होने की गुंजाइश है और यह दो लाख रोजगारों को औपचारिक रूप देने में मदद सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया.
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इस पैकेज में केंद्रीय योजना भारतीय फुटवियर, चमड़ा व साजो-सामान विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन 2017-18 से 2019-20 के दौरान किया जाना है. इसके लिए सरकार को करीब 2600 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे. सरकार ने कहा है कि इस योजना से चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास होगा तथा चमड़ा क्षेत्र से संबद्ध पर्यावरणीय चिंताओं को दूर किया जायेगा.
इसके साथ ही सरकार ने सिक्किम समेत पूर्वोत्तर में स्थित चार औद्योगिक इकाइयों के लिए पूंजी निवेश पर 264.67 करोड़ रुपये की सब्सिडी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी को मंजूरी दिये जाने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में न केवल परिचालन में आ चुकी इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि इससे मौजूदा और संभावित निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा.
सिक्किम समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये चार औद्योगिक इकाइयां सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में हैं. यह छूट पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2007 की केंद्रीय पूंजी निवेश पर सब्सिडी की योजना के तहत दी गयी है. भारत सरकार पूर्वोत्तरी राज्यों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए इस नीति को अपना रही है.
बयान में कहा गया है कि समिति ने 500 करोड़ रुपये तक की पूंजी निवेश सब्सिडी के दावे को मंजूरी देने के अधिकार में भी संशोधन किया है. अब इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय स्वीकृत करेगा. इससे दावों का तेजी से निपटान संभव होगा.
