नयी दिल्ली : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव की समस्या को दूर करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए न्यूनतम आवश्यक आवंटन 25 से 40 फीसदी के दायरे में रखे जाने का सुझाव दिया है. वित्त आयोग ने एक बयान में यह जानकारी दी. एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने शनिवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ बैठक की.
बयान में कहा गया कि मंत्रालय ने आंगनबाड़ी योजना, पोषण, महिला कल्याण, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए अधिक अनुपात में धन के आवंटन पर बल दिया. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग से अनुरोध किया कि वह अपने राजकोषीय हस्तांतरण फॉर्मूले में स्त्री-पुरुष आधार पर भी बजट आवंटन किये जाने की व्यवस्था शामिल करे. मंत्रालय ने आयोग से आग्रह किया कि लैंगिक मानदंड (बालिका अनुपात एवं श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी) को राज्यों के बीच धन आवंटन के मानदंडों में शामिल किया जाए.
