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Thursday, March 28, 2024

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हलवा रस्म के साथ वित्त मंत्रालय में शुरू हो गया बजट दस्तावेजों की छपाई का काम

नयी दिल्ली : हर साल की तरह इस साल भी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट की छपाई का काम सोमवार को शुरू हो गया. वित्त मंत्रालय में परंपरागत हलवा रस्म के आयोजन के साथ बजट दस्तावेजों की छपाई की औपचारिक शुरुआत की गयी. वित्त राज्य मंत्रियों में शिव प्रताप शुक्ला और पॉन राधाकृष्णन […]

नयी दिल्ली : हर साल की तरह इस साल भी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट की छपाई का काम सोमवार को शुरू हो गया. वित्त मंत्रालय में परंपरागत हलवा रस्म के आयोजन के साथ बजट दस्तावेजों की छपाई की औपचारिक शुरुआत की गयी. वित्त राज्य मंत्रियों में शिव प्रताप शुक्ला और पॉन राधाकृष्णन ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर हलवा रस्म में भाग लिया. हालांकि, मंत्रालय के इस पारंपरिक कार्य में वित्त मंत्री अरुण जेटली उपस्थित नहीं हो सकें. वह इलाज के लिए अमेरिका गये हुए हैं.

इसे भी पढ़ें : Union Budget 2018 : बजट से पहले अपनी टीम को हलवा खिलाते हैं वित्त मंत्री, जानें…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली है. आम चुनाव के कारण अंतरिम बजट पेश किया जायेगा. अगले वित्त वर्ष का पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद आने वाली नयी सरकार पेश करेगी. मंत्रालय ने ट्वीट किया कि बजट 2019 के दस्तावेज की छपाई का कार्य शुरू करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में सोमवार को हलवा समारोह आयोजित हुआ.

वित्त राज्य मंत्रियों शिव प्रताप शुक्ल और पॉन राधाकृष्णन ने संयुक्त तौर पर समारोह शुरू किया और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हलवा खाया. इस समारोह में वित्त सचिव एएन झा, आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, दीपम सचिव अतनु चक्रवर्ती और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार भी समारोह में उपस्थित हुए.

बजट परंपरा के अनुसार, एक बड़ी कड़ाही में हलवा बनाया गया और मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ इसे बांटा गया. परंपरा है कि बजट छपाई का काम शुरू होने से पहले बजट तैयार करने की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े मंत्रालय के अधिकारियों को हलवा समारोह के बाद मंत्रालय में ही रहना पड़ता है. ये अधिकारी संसद में बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं और बाहरी दुनिया यहां तक कि परिजनों से भी इनका संपर्क नहीं होता है. उन्हें फोन या ई-मेल के जरिये भी किसी से संपर्क करने की इजाजत नहीं होती है.

मंत्रालय के सिर्फ शीर्ष अधिकारियों को ही घर जाने की अनुमति होती है. इस बीच वित्त मंत्रालय ने बजट में इस्तेमाल होने वाली शब्दावलियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए ट्विटर पर एक शृंखला की शुरुआत की है.

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