Advertisement

Economy

  • Mar 15 2019 7:38PM

चीन ने सुस्त अर्थव्यवस्था में रफ्तार लाने के लिए किया कई आकर्षक योजनाओं का ऐलान

चीन ने सुस्त अर्थव्यवस्था में रफ्तार लाने के लिए किया कई आकर्षक योजनाओं का ऐलान
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम ली क्विंग की फाइल फोटो.

बीजिंग : चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने शुक्रवार को आर्थिक मोर्चे पर दबाव की बात स्वीकार की. उन्होंने आर्थिक वृद्धि को स्थिर करने के लिए कर कटौती समर्थित नये विदेशी निवेश कानून और बाजार को नयी ऊर्जा देने की योजनाओं की घोषणा की. चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार मोर्चे पर तनाव के बीच यह कदम उठाया है. चीन ने इस साल जीडीपी वृद्धि 6 से 6.5 फीसदी के दायरे में रहने का लक्ष्य रखा है. 2018 में यह 6.6 फीसदी पर थी. उसकी यह करीब तीन दशक की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर है.

इसे भी देखें : हांफने लगी चीन की अर्थव्यवस्था, एक साल के निचले स्तर पर पहुंचा सीपीआई

चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की करीब एक पखवाड़े तक चली बैठक के आखिर में आयोजित वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में ली ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था नये दबावों का सामना कर रही है, लेकिन हम आर्थिक वृद्धि को उचित सीमा से ज्यादा नीचे नहीं जाने देंगे. उन्होंने कहा कि 6 से 6.5 फीसदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारी मात्रा में नकदी झोंकने का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे.

ली ने कहा कि चीन बाजार को नयी ऊर्जा देने के लिए करों और शुल्कों में कटौती करेगा, नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल करेगा, बाजार में प्रवेश और नये वृद्धि इंजन को बढ़ावा देगा और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देगा. चीन ने घोषणा कि वह उद्यमों पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए इस साल करों और कॉरर्पोरेट पेंशन भुगतान में कुल 2,000 अरब युआन (297.5 अरब डॉलर) की कटौती करेगा.

उन्होंने कहा कि चीन की संसद एनपीसी द्वारा पारित किया गया नया विदेशी निवेश कानून भविष्य में वृद्धि का प्रमुख कारक साबित हो सकता है. चीन विदेशी निवेशकों के हितों और वैध अधिकारों की रक्षा के लिए विदेशी निवेश कानून के अनुसार नियमों और दस्तावेजों की शृंखला पेश करेगा. नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) में 2,929 प्रतिनिधियों ने विदेशी निवेश कानून के पक्ष में, आठ लोगों ने इसके विरोध में और आठ लोगों ने मतदान नहीं किया. यह कानून एक जनवरी 2020 से लागू होगा.

नया कानून विदेशी निवेश को आकर्षित करने और उसके संरक्षण के लिए बेहतर कानूनी सहायता प्रदान करेगा. साथ ही, सरकारी बर्ताव को विनियमित भी करेगा. ली ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि देश को स्थिर रखने के लिए चीन इस साल 1.1 करोड़ से अधिक नए शहरी रोजगार सृजित करेगा.

Advertisement

Comments

Advertisement