नयी दिल्ली : देश का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माने जाने वाले जीएसटी को लागू करने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है. सोमवार को जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट से हरी झंडी के बाद जीएसटी के बजट सत्र में ही संसद से पास होने की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. जीएसटी से जुड़े विधेयकों को इसी हफ्ते संसद में मुद्रा बिल की तरह पेश किया जायेगा.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मुआवजा कानून, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी), केंद्रशासित जीएसटी (यूटीजीएसटी) को मंजूरी दे दी है. 12 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में सरकार को सभी बिलों के पास होने की उम्मीद है. सरकार की योजना एक जुलाई से जीएसटी को लागू करने की है.
सूत्रों के मुताबिक, चारों बिलों को संसद में एक साथ चर्चा के लिए पेश किया जायेगा. इन चार विधेयकों के एक बार संसद से पारित होने के बाद, राज्य विधानसभाओं में राज्य-जीएसटी (एसजीएसटी) पर चर्चा शुरू हो सकेगी. एसजीएसटी का सभी राज्य विधानसभाओं से पास होना जरूरी है. वहीं, अन्य चार बिलों को संसद के दोनों सदनों से पारित होना है.
