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सबके योगदान से 2022 तक बनेगा नया भारत

राज्यपाल ने दुमका में फहराया तिरंगा, कहा दुमका : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में झंडोत्तोलन किया. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास एवं यहां के लोगों की खुशहाली के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का […]

राज्यपाल ने दुमका में फहराया तिरंगा, कहा

दुमका : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में झंडोत्तोलन किया. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास एवं यहां के लोगों की खुशहाली के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है. कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, इसके लिए प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त, संवेदनशाली एवं पारदर्शी बनाने के प्रयास हो रहे हैं.
सबके योगदान से…
स्वच्छ व भ्रष्टाचार मुक्त भारत का प्रण लें : उन्होंने राज्यवासियों से आह्वान किया कि हम सब मिलकर 2022 तक नये भारत के निर्माण का संकल्प लें. स्वच्छ भारत, गरीबी मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, संप्रदायवाद मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत के निर्माण का प्रण लें. उन्होंने कहा : नये भारत के निर्माण के लिए सबको पूरी तन्मयता से जुटना होगा. राष्ट्र को तेजी से प्रगति के पथ पर ले जाना होगा और इसमें सबको अपना योगदान सुनिश्चित करना होगा. सरकार को जो करना चाहिए, वह कर रही है. किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि राज्य के विकास का आधार हैं. सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुधु भगत, सिदो-कान्हू और चांद-भैरव, नीलांबर-पीतांबर की जन्मभूमि के समग्र विकास का निर्णय लिया है.
पायलट प्राेजेक्ट के तहत 100 किसानों का चयन: राज्य में केले की खेती की असीम संभावनाओं को देखते हुए दुमका प्रमंडल के साहेबगंज जिले में इसकी खेती शुरू की गयी है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 किसानों का चयन किया गया है. उन्हें केले की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. आनेवाले दिनों में केले की खेती इस क्षेत्र की पहचान बनेगी.
राज्यपाल ने कहा कि दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार के साथ दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए बायफ के जरिये संताल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों में 280 डेयरी पशु विकास केद्रों का संचालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य के 1,000 मत्स्य कृषकों को मछली पालन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. सरकार के इन्हीं प्रयासों के कारण झारखंड आज मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है.
आधारभूत संरचनाओं का विकास: राज्यपाल ने कहा कि राज्य में आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विकास हो रहा है. संताल परगना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 281 पथ और 41 पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत इसी वित्त वर्ष में 11 पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी गयी है. इतना ही नहीं, इस वित्त वर्ष में 954 किमी सड़क बनाकर 386 बसावटों को जोड़ा जायेगा. दुमका में मयूराक्षी नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है. राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में औद्योगिक विकास के उद्देश्य से ‘मेक इन इंडिया’ की तर्ज पर ‘मेक इन झारखंड’ की शुरुआत की गयी है. इसका उद्देश्य झारखंड के होनहार युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ना है. इस योजना की वजह से प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है. औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आयी है.
वहीं सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अभिनव प्रयास किये हैं. इसके तहत महिलाओं के पक्ष में निष्पादित 50 लाख रुपये मूल्य तक की भूमि-संपत्ति की रजिस्ट्री मात्र एक रुपया में की जा रही है. महिलाओं को सशक्त बनाने में इस कदम के दूरगामी परिणाम होंगे.
आंगनबाड़ी केंद्रों को गैस व स्टोव
द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वस्छ गैस एवं स्टोव की आपूर्ति की जा रही है, ताकि लकड़ी या कोयले से महिलाओं की आंख न जले. पर्यावरण प्रदूषित न हो. दीवारें काली न हों. कहा कि सरकार ने मानकी, मुंडा,ग्राम प्रधान, डाकुवा की सम्मान राशि में दोगुनी बढ़ाते हुए मानकी को 3,000 रुपये प्रति माह, मुंडा व ग्राम प्रधान को 2,000 रुपये प्रति माह और डाकुवा को 1,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दे रही है. महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी टाना भगतों को मुख्यधारा में लाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया गया है. इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है.
भाषण झारखंड सरकार की चुनौतियों का भी जिक्र किया
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण झारखंड सरकार की चुनौतियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है. इस दिशा में सरकार प्रयासरत है. पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में पाइपलाइन के जरिये जलापूर्ति के लिए सरकार ने 217 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है. इसका लाभ फ्लोराइड प्रभावित आबादी को भी मिलेगा. इतना ही नहीं, गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2017-18 में संताल परगना में कुल 17 बड़ी एवं 765 छोटी पाइपलाइन जलापूर्ति योजनाएं शुरू की जा रही हैं. समारोह में सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के वीसी प्रो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, प्रमंडलीय आयुक्त डा प्रदीप कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा, उपायुक्त मुकेश कुमार, पुलिस अधीक्षक मयूर पटेल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीएन पांडेय, जिप अध्यक्ष जॉयस बेसरा व नगर परिषद‍् अध्यक्षा अमिता रक्षित मौजूद थे.
पहाड़िया विशेष स्वास्थ्य योजना की शुरुआत
राज्यपाल ने कहा : आदिम जनजातियों के स्वास्थ्य एवं जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संताल परगना क्षेत्र में ‘पहाड़िया विशेष स्वास्थ्य योजना’ के अंतर्गत 18 पहाड़िया उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जा रहा है. इन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ‘आदिम जनजाति बिरसा आवास योजना’ की शुरुआत की गयी है.
इस वर्ष तीन और निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे
उन्होंने कहा कि निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य में दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड और आइसेक्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गयी है. इस साल फिर तीन नये विश्वविद्यालय सरला बिरला विश्वविद्यालय, वाइबीएन विश्वविद्यालय और अरका जैन विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित अधिनियम को स्वीकृति दी गयी है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पर्याप्त संख्या में कॉलेज नहीं हैं.
इस वर्ष तीन और…
कॉलेजों की संख्या राष्ट्रीय औसत से काफी कम है. सरकार इस स्थिति को सुधारने के प्रति गंभीर है. राज्य में 30 नये कॉलेज , जिनमें 11 महिला कॉलेज, 12 मॉडल कॉलेज, 7 डिग्री कॉलेज की स्वीकृति देने के साथ ही इसके निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है. इन 30 कॉलेजों में से 10 महिला कॉलेजों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पठन-पाठन का काम शुरू भी हो गया है.
6 और कॉलेजों में इसी साल पठन-पाठन शुरू करने की योजना है. कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और राज्य में शिक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 280 प्लस टू स्कूलों की स्थापना की गयी है. नेतरहाट विद्यालय व इंदिरा गांधी विद्यालय की तर्ज पर संताल परगना प्रमंडल के दुमका जिला में भी आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है.

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