मेजर पेनाल्टी के तहत कार्रवाई की हुई थी अनुशंसा
चार दर्जन से अधिक अधिकारियों को मिली राहत
सितंबर 2017 में सीबीआइ ने दर्ज की थी एफआइआर
2012-13 में हुई थी टिपर की खरीदारी
बीसीसीएल को 97 करोड़ नुकसान पहुंचाने का था आरोप
धनबाद : 97 करोड़ के टिपर घोटाले में एरिया स्तर के चार दर्जन से अधिक अधिकारियों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने क्लीन चिट दे दी है. मामले की इंक्वायरी प्रोशिडिंग पर रोक लगा दी है. निचले स्तर के अधिकारियों को डिसीजन मेकर नहीं मानते हुए उन पर लगे मेजर पेनाल्टी के चार्ज से भी उन्हें बरी कर दिया है. इस बाबत सीवीसी की रिपोर्ट पर कोयला मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी किशोर कुमार ने बीसीसीएल के सीएमडी व सीवीओ को पत्र प्रेषित कर आगे की कार्यवाही का निर्देश दिया है.
क्या है मामला : वर्ष 2012-13 में डंपर की जगह टिपर खरीद में बीसीसीएल को 97 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था. इस बाबत सीबीआइ ने सितंबर 2017 में एफआइआइ भी दर्ज की थी.
टिपर खरीद में बीसीसीएल के तत्कालीन सीएमडी डॉ टीके लाहिड़ी, निदेशक तकनीकी (योजना व परियोजना) अशोक सरकार के अलावा इंडेंट भेजने वाले बीसीसीएल के 10 एरिया के तत्कालीन एरिया महाप्रबंधक (2012-13 में), एक्साक्वेशन (खनन) विभाग के संबंधित एरिया के अधिकारी, वित्त विभाग से एरिया फाइनेंस ऑफिसर तथा स्टोर या डिपो के अधिकारी को दोषी माना गया था. आरोप था कि किसी न किसी रूप में टिपर खरीद प्रक्रिया से इन सभी अधिकारियों का भी संबंध है. कारण कई ने फाइल पर हस्ताक्षर किये थे.
