देवघर : अधिकारों की मांग को लेकर हड़ताल तक जाने वाले मुखिया के पंचायतों के बैंक खाते में विकास फंड के 28.67 करोड़ रुपये पड़े हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि में 50 फीसदी ही खर्च हो पायी है. वित्तीय वर्ष समाप्ति में महज एक माह शेष बचे हैं.
अब एक महीने में शेष राशि खर्च करना बड़ी चुनौती होगी. जिले के 194 पंचायतों के खाते में कुल 57.45 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह में थी, इसमें 28.78 करोड़ रुपये ही विकास योजनाओं पर खर्च हाे पायी. कुल स्वीकृत 2214 योजनाओं में 960 योजनाएं अधूरी रह गयी है. सबसे कम खर्च 35 फीसदी मोहनपुर प्रखंड के पंचायतों ने किया है, सबसे अधिक पेंडिंग योजना पालोजोरी प्रखंड में है.
इन योजनाओं पर नहीं हो पाया काम : 14वें वित्त आयोग के फंड से पंचायतों में नाला, पीसीसी रोड, सार्वजनिक शौचालय, एलइडी लाइट लगाने की योजना है. ग्राम सभा से चयनित योजनाओं पर काम करना है. दस प्रखंडों में चयनित 960 ऐसी योजनाओं का काम नहीं हो पाया.
पैसे खर्च नहीं करने के कारण नहीं मिला अगला किस्त : 14वें वित्त आयोग का पैसा पंचायतों में मुखिया व पंचायत सचिव के संयुक्त बैंक खाते में केंद्र सरकार से सीधे भेजी जाती है.
14वें वित्त आयोग मद में प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में पैसे देने का प्रावधान है. इस मद की पुरानी राशि खर्च नहीं करने की वजह से पंचयतीराज विभाग इस वर्ष दूसरी किस्त की राशि पंचायतों को नहीं भेज पायी है. दूसरे किस्त के तौर पर प्रत्येक पंचायत को 23 लाख रुपये दिये जाने हैं, लेकिन पुरानी राशि खर्च नहीं होने से 44 करोड़ रुपये दूसरी किस्त का पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है.
कहां कितनी योजना व राशि पड़ी है
देवघर 91 4.40 करोड़
मोहनपुर 130 5.50 करोड़
सारवां 53 2.15 करोड़
सोनारायठाढ़ी 52 99 लाख
देवीपुर 119 1.81 करोड़
मधुपुर 48 2.07 करोड़
मारगोमुंडा 66 1.06 करोड़
करौं 80 1.87 करोड़
सारठ 131 4.96 करोड़
पालोजोरी 190 3.81 करोड़
