देवघर :लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि देवघर एम्स के लिए 1103 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया गया है और एम्स का निर्माण फरवरी 2022 तक पूरा हाे जायेगा. केंद्रीय राज्य मंत्री ने गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे के लोकसभा में पूछे गये सवाल पर यह जानकारी दी.
सांसद ने देश में वर्तमान और प्रस्तावित एम्स का विवरण मांगा था. सांसद ने पूरे देश में और कहां-कहां एम्स खुलना है? नये एम्स पूरी तरह से कार्य कर रहा है या नहीं जैसे सवाल भी उठाये.
स्वास्थ्य मंत्रालय से एम्स से संबंधित कई और ब्यौरे की मांग की थी. मसलन, पिछले तीन वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में देश में एम्स संस्थानों की स्थापना के लिए कितनी राशि खर्च हुई. क्या देश में एम्स जैसे संस्थानों के सर्वेक्षण व स्थापना के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है.
गृह मंत्रालय के पास देश में संस्थानों की तरह अधिक एम्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है. यदि हां, तो जारी किये गये धनराशि व आवंटन के साथ-साथ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण और समय जिसके द्वारा उक्त प्रस्ताव लागू होने की संभावना है. क्या यह तथ्य है कि कई नये स्थापित एम्स पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है.
केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने दिये जवाब
केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसवाइवाइ) के तहत 21 एम्स लाने की घोषणा की गयी है. छह एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर एवं ऋषिकेश में संचालित हैं. 15 एम्स अन्य राज्यों के लिए प्रस्तावित है.
वर्तमान में एम्स के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है. छह एम्स के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सामान्य खर्च के लिए 332.44 करोड़, कैपिटल (राजस्व) मद में 262.50 करोड़ एवं सैलरी (वेतन) मद में 459.42 करोड़ रुपये दिये गये हैं. 15 प्रस्तावित एम्स के कैपिटल व रेवेन्यु मद में 707.67 करोड़ रुपये दिये गये हैं. देवघर एम्स के लिए 1103 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. निर्माण कार्यों को 45 महीने में फरवरी 2022 तक पूरा हो जायेगा.
सर्वेक्षण प्रस्ताव के बाद त्रिपुरा व मिजोरम में एम्स खोलने का अनुरोध
घोषित किये गये 21 एम्स के अलावा, सर्वेक्षण के प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक और केरल से प्राप्त हुए हैं. एम्स की स्थापना के लिए त्रिपुरा और मिजोरम से अनुरोध प्राप्त हुआ है. वर्तमान में देश में एम्स संस्थानों की तरह अधिक एम्स स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है.
भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में चल रहे एम्स में सभी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है. हालांकि कुछ विभाग मुख्य रूप से गैर-संकाय के लिए उपलब्ध नहीं हैं. छह नये एम्स में सभी विभागों की पूर्ण कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये हैं. रिक्त पदों को भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए, स्थायी मानव संसाधन समितियों का गठन किया गया है.
सभी जगहों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है. अनुबंध के आधार पर कर्मियों की बहाली के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है. एम्स में प्रोफेसर और अतिरिक्त प्रोफेसर के पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गयी है. यह विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुभवी इच्छुक संकाय को उपलब्ध कराया जायेगा. नये संकाय में रिक्त पदों को भरा जायेगा.
सरकारी मेडिकल कॉलेजों से सेवानिवृत्त होने वाले को अनुमति देने के लिए विजिटिंग फैकल्टी की योजना तैयार की गयी है. शिक्षण और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए संकाय की कमी को पूरा करने की भी अनुमति दी गयी है. विदेशी नागरिकों को भारत में नये एम्स शिक्षण संकाय के रूप में शामिल होने की अनुमति दी गयी है.
15 प्रस्तावित एम्स में से छह पीएमएसएसवाइ के तहत हो चुके हैं चालू
06 एम्स के लिए इस वर्ष सामान्य खर्च मद में 332.44 करोड़ व कैपिटल मद में 262.50 करोड़ तथा सैलेरी मद में 459.42 करोड़ दिये गये
सांसद डॉ निशिकांत ने पूछा था सवाल
एम्स में प्रोफेसर के पद लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गयी है
