नयी दिल्ली : केंद्र व राज्य सरकार एनआरसी में शामिल नागरिकों के नमूने के सत्यापन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. केंद्र और राज्य सरकार का कहना है कि बांग्लादेश की सीमा से लगते इलाकों में गलत तरीके से लोगों को इसमें शामिल किया गया है. केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारत दुनिया की शरणार्थी राजधानी नहीं बन सकता है. इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई का दिन मुकर्रर किया है.
Supreme Court have fixed National Register of Citizens (NRC) matter for further hearing on July 23.
— ANI (@ANI) July 19, 2019
केंद्र व असम सरकार ने असम एनआरसी के अंतिम रूप के लिए उच्चतम न्यायालय से 31 जुलाई की समयसीमा बढ़ाने की मांग की. बांग्लादेश के साथ लगते जिलों में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण लाखों लोगों को गलत रूप से असम एनआरसी में शामिल किया गया.
