नयी दिल्ली : जीएसटी काउंसिल ने आवास परियोजनाओं में मकानों पर नये कर ढांचे को लागू करने की योजना को मंगलवार को स्वीकृति दी. इससे एक अप्रैल, 2019 से मकान खरीदना काफी सस्ता हो जायेगा.
जीएसटी काउंसिल ने 24 फरवरी की बैठक में किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक फीसदी कर दिया था. अन्य श्रेणी के मकानों पर कर की दर कम कर पांच फीसदी कर दी गयी है.
नयी दरें एक अप्रैल से लागू होंगी. राजस्व सचिव एबी पांडे ने बताया कि राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके आवास विकास के कारोबार में लगी कंपनियों को नये कर ढांचे के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा. जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए वित्त मंत्रालय ने चुनाव आयोग से मंजूरी ली थी.
