नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नवगठित केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है और अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करना इस दिशा में सही कदम है.
गृह मंत्री ने कहा कि लद्दाख के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनायी जाने वाली नयी जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजना से 7500 मेगावाट बिजली पैदा होगी और यह अगले चार वर्षों में पूरा होगा. शाह ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विंटर ग्रेड डीजल की शुरुआत की जहां ठंड के मौसम में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजग सरकार लेह-लद्दाख क्षेत्र को देश के अन्य हिस्से के बराबर लाने के लिए प्रतिबद्ध है जो पिछले 70 वर्षों से उपेक्षित है. गृह मंत्री ने कहा कि जब अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की घोषणा की गयी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेजी से विकास करने के लिए यह सही कदम है. अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा हासिल था.
गृह मंत्री ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को खत्म करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने की घोषणा की थी जो 31 अक्तूबर को अस्तित्व में आये. शाह ने कहा कि लद्दाख की स्थिति में बदलाव लाना और बजट आवंटन में बढ़ोतरी करना, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया गया है. उन्होंने कहा कि स्थानीय कर के प्रावधान की शुरुआत करने से लद्दाख का वित्तीय संसाधन बढ़ेगा. पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि लद्दाख, लेह और कारगिल के लोगों को बराबर अधिकार होंगे और देश के विकास में वे बराबर के भागीदार होंगे. उन्होंने कहा कि जल और सौर विद्युत परियोजनाएं अगले चार वर्षों में पूरी होंगी जिनसे न केवल लद्दाख क्षेत्र में विकास होगा बल्कि रोजगार के अवसर पर पैदा होंगे.
शाह द्वारा शुरुआत किये गये विंटर ग्रेड डीजल का उत्पादन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पानीपत रिफाइनरी पहली बार कर रही है. यह डीजल शून्य से नीचे तापमान में भी नहीं जमता, जबकि इतने तापमान पर सामान्य डीजल का इस्तेमाल करना कठिन हो जाता है. इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लद्दाख के सांसद जेमयांग सेरिंग नामग्याल तथा गृह मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
