नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक गुरुवार को हुई जिसमें 13-पाइंट सिस्टम की जगह आरक्षण के पुराने 200-पाइंट सिस्टम को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गयी है. यही नहीं एससी, एसटी और ओबीसी को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पुराने सिस्टम के हिसाब से आरक्षण को बहाल करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है. बैठक में देश में 50 नये केंद्रीय विद्यालय बनाने को भी मंजूरी दी गयी है. यहां चर्चा कर दें कि 200 पॉइंट रोस्टर को लेकर SC, ST ओबीसी संगठन ने विरोध जताया था. 5 मार्च को इसी मुद्दे पर भारत बंद भी बुलाया गया था.
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए आरक्षण तंत्र संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इस अध्यादेश में विभाग या विषय की बजाए विश्वविद्यालय या कालेज को इकाई माना गया है. इस निर्णय से शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती के तहत 5000 से अधिक रिक्तियों को भरते समय यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का पूरी तरह से अनुपालन हो सके और जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नियत आरक्षण प्रावधान का पालन हो सके.
इस विषय पर छात्रों और शिक्षक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था. इन संगठनों की ओर से सरकार से आग्रह किया गया था कि शिक्षक पदों में आरक्षण इकाई के रूप में कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में 200 प्वाइंट की रोस्टर प्रणाली को बहाल करने के लिये अध्यादेश लाया जाए. गौर हो कि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को अश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण रोस्टर बहाल करने को प्रतिबद्ध है और इस संबंध में किसी विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं है. विश्वविद्यालय आरक्षण रोस्टर को लेकर यह विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण विवि को यूनिट मानकर तय करने की बजाय विभाग को यूनिट मानकर तय करने का निर्देश दिया था.
इसके बाद यूजीसी ने सभी विवि को आदेश जारी कर विभागवार आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया था.
कैबिनेट की बैठक में फैसला
-कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए आरक्षण तंत्र संबंधी अध्यादेश को दी मंजूरी.
-मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चीनी मिलों के लिये 2,790 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कोष को मंजूरी दी.
-मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्ज में फंसी तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में मंत्रियों के समूह के सुझावों को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी को कर्ज में फंसी कंपनी लैंको की सिक्किम स्थित 500 मेगावाट की तीस्ता जल विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करने की मंजूरी दे दी.
-आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने थर्मल पावर प्रॉजेक्ट्स से जुड़े मुद्दे पर मंत्रियों के समूह द्वारा की गयी सिफारिशों को मंजूरी दी.
-दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 3 रूट को कैबिनेट की मंजूरी.
-एथेनॉल के लिए सॉफ्ट लोन पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. चीनी बनाने वाली कंपनियां यदि एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो सरकार उन्हें लोन पर ब्याज में छूट देने का काम करेगी. वहीं, यदि गैर-चीनी बनाने वाली कंपनी भी एथेनॉल प्लांट लगाना चाहती है तो उन्हें भी रियायतें देने का काम मोदी सरकार करेगी.सरकार के इस कदम से चीनी कंपनियों को भी सहारा मिलने की उम्मीद है. यही नहीं, किसानों के गन्ने का भुगतान भी जल्द होने की उम्मीद जतायी जा रही है.
-आर्म्ड फोर्स की एक्स सर्विसमैन हेल्थ सर्विस सभी को मिलेगी. ईसीएचएस का फायदा अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत फौज में आए और प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को भी मिलेगा. करीब 45 हजार पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को यह फायदा मिलेगा.
-दिल्ली के एलजी के नेतृत्व में कमिटी बनायी गयी जो तय करेगी कि बिना कानूनी अनुमति के बने मोहल्ले और अनियमित जमीन का मालिकाना हक किस तरह तय हो. इस पर 3 महीने में रिपोर्ट आएगी.
–एयरपोर्ट राहत पैकेज अमल की समय सीमा 2020 तक.
-मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र को समर्थन देने के लिये राज्यों और केंद्र द्वारा लगाये जाने वाले करों में छूट की योजना को मंजूरी दी.
-आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ और ओडिशा के भद्रक के बीच तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण को बृस्पतिवार को मंजूरी दे दी.
