रांची : झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य सरकार से बजट राशि में से वित्तीय सहायता मांगी है, ताकि वकीलों के लिए कल्याणकारी योजनाअों का सफलता पूर्वक संचालन किया जा सके. अन्य राज्यों की तरह कम से कम 25 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष काउंसिल को देने की मांग की गयी है.
इस बाबत काउंसिल के अध्यक्ष सह महाधिवक्ता अजीत कुमार ने आशा जतायी कि सरकार काउंसिल की मांगों पर शीघ्र निर्णय लेगी. काउंसिल कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया.
कार्यकारिणी ने डोरंडा में काउंसिल को 34 डिसमिल जमीन एक रुपये में देने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रति आभार प्रकट किया. बैठक के बाद अध्यक्ष श्री कुमार ने बताया कि डोरंडा में मिली जमीन पर जी प्लस फोर मंजिला भवन बनाया जायेगा.
भवन में अधिवक्ताओं के लिए लायर्स एकेडमी, गेस्ट हाउस, ई-लाईब्रेरी, पुस्तकालय के साथ-साथ काउंसिल का कार्यालय भी रहेगा. 26 अक्तूबर को काउंसिल के तत्वावधान में राज्यस्तरीय खुला अधिवेशन का आयोजन किया जायेगा. इस अवसर पर काउंसिल के सदस्य कुंदन प्रकाशन, राम सुभग सिंह, राजेंद्र कृष्णा, मनोज सिंह, हेमंत कुमार सिकरवार, निलेश कुमार, एके रसीदी, महेश तिवारी, परमेश्वर मंडल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे.
साक्ष्य के अभाव में सात पारा शिक्षक बरी
रांची. न्यायिक दंडाधिकारी शिल्पा मुर्मू की अदालत ने झारखंड बंद के दौरान वर्ष 2012 में सरकारी कामकाज में बाधा डालने व निषेधाज्ञा के उल्लंघन मामले के सात पारा शिक्षकों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया़
जिन्हें बरी किया गया है, उनमें ऋषिकेश पाठक, बिनोद तिवारी, शमीम जावेद, नरोत्तम सिंह मुंडा, बजरंग प्रसाद, बैजनाथ महतो, राजेश पाल तिवारी शामिल है़ं गौरतलब है कि 22 सितंबर 2012 पारा शिक्षकों ने मांगों के समर्थन में झारखंड बंद का आह्वान किया था़ कोतवाली थाना में सरकारी काम में बाधा डालने व नाजायज मजमा लगाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़
