नयी दिल्ली : दो सदस्यीय प्रशासकों की समिति और बीसीसीआई के तीन प्रमुख पदाधिकारियों के बीच की जंग गुरुवारको और गहरी हो गयी जब विनोद राय की अगुवाईवाली पैनल ने कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना, कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी के तमाम कामकाजी अधिकार छीन लिये.
उच्चतम न्यायालय में पिछले सप्ताह दाखिल सातवीं स्टेटस रिपोर्ट में वह पहले ही इनकी बर्खास्तगी की मांग कर चुके हैं. अब एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से कोई भी फैसला लेने से रोक दिया. इसके अलावा लोढ़ा समिति से जुड़े मसलों में कानूनी खर्चो के लिए बीसीसीआई के धन का इस्तेमाल करने से भी उन्हें रोक दिया गया है. अब वे सीओए की अनुमति के बिना विभिन्न बैठकों में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा और प्रवास की योजना नहीं बना सकते. ऐसा समझा जाता है कि भारतीय क्रिकेटरों के केंद्रीय करार में देरी से सीओए प्रमुख विनोद राय चिढ़ गये हैं क्योंकि खिलाड़ियों के बीमे खत्म होनेवाले थे.
सचिव अमिताभ ने सीओए द्वारा की गयी कुछ नियुक्तियों पर ऊंगली उठाकर मामले को और गरमा दिया है. इनमें पेज थ्री के एक पूर्व पत्रकार और फिलहाल एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी से जीएम (मार्केटिंग) के रूप में जुड़े शख्स की एक करोड़ 65 लाख की सालाना तनख्वाह पर नियुक्ति शामिल है. बारह बिंदुओं के इस आदेश से कार्यकारी पदाधिकारियों के सभी अधिकार छिन गये हैं. बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने कहा, ‘सीओए प्रशासन के सभी सिद्धांतों को ताक पर रखना चाहते हैं. वे पदाधिकारियों के अधिकार छीनना चाहते हैं.’ यह बताने पर कि खिलाड़ियों के करार में विलंब और कुछ नियुक्तियों को लेकर सीओए नाराज हैं तो उन्होंने कहा, ‘क्या करार बनाते समय हमने किसी को अंधेरे में रखा. आप चाहते हैं कि लोग कुछ नियुक्तियों को लेकर नियम और शर्तें पढ़े बिना मंजूरी दें. लोढ़ा पैनल की रिपोर्ट में जीएम मार्केटिंग की नियुक्ति का सुझाव कहां था. क्या हमें भारतीय क्रिकेट की मार्केटिंग की जरूरत है.
