कोलकाता : जहां एक ओर तीन तलाक को अपराध करार देनेवाला विधेयक देश में कानून के तौर पर लागू हो गया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल के मंत्री ने इस कानून को मानने से इंकार कर दिया है. तीन तलाक को लेकर पश्चिम बंगाल के पुस्तकालय विभाग के मंत्री व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सिद्दिकुल्ला चौधरी ने विवादित बयान दिया है.
उन्होंने कहा कि वह तीन तलाक बिल पास होना दुख का विषय है. यह इस्लाम पर हमला है. सिद्दिकुल्ला चौधरी ने कहा कि हम तीन तलाक पर बने कानून को स्वीकार नहीं करेंगे. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि जब इस पर केंद्रीय कमिटी की मीटिंग होगी, तो हम आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे.
तीन तलाक के खिलाफ कानून को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री इस विवादित बयान से आनेवाले दिनों में राजनीतिक विवाद पैदा हो सकता है. विशेष कर पश्चिम बंगाल में भाजपा के हमलावर रुख का सामना कर रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर एक बार फिर मुसीबत झेलनी पड़ सकती है.
गौरतलब है कि मंगलवार को राज्यसभा ने तीन तलाक के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दे दी थी और अब राष्ट्रपति के साइन के बाद यह देश में कानून के तौर पर लागू हो गया है. नये बने कानून में तीन तलाक बोलने के अपराधी को तीन साल की सजा का प्रावधान है. यही नहीं इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है.
वहीं, विवादित बयान को लेकर गुरुवार को महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री देबश्री चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि क्या पश्चिम बंगाल देश से अलग है? एक ओर केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं के काम कर रही है, उन महिलाओं के सशक्तीकरण पर जोर दे रही है और तृणमूल इस पर राजनीति कर रही है.
