कोलकाता : 15वें वित्त आयोग की टीम सोमवार को तीन दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रही है. वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह के नेतृत्व में टीम राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन व पेंशन व्यवस्था में सुधार व परिवर्तित कर ढांचे के मुद्दे पर राज्य प्रशासन के साथ चर्चा करेगी. वित्त आयोग ने राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किये गये कार्य पर संतोष जताया है, जबकि अधिक कर्ज व पूंजीगत खर्च पर चिंता जतायी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सचिवालय नवान्न सभागार में मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ आयोग की टीम की बैठक करेगी. इससे पहले 16 को वित्त आयोग का दल पंचायत व ग्रामीण विकास, शहरी व नगर विकास विभाग के अधिकारियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों और विभिन्न चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करेगा.
आयोग के साथ उनकी बैठक में राज्य से जुड़े हर मुद्दों के अलावा विभिन्न मदों में केंद्र से मिलनेवाली आर्थिक सहायता तथा बकाया भुगतान को लेकर चर्चा हो सकती है. बैठक में राज्य के वित्त मंत्री डॉ अमित मित्रा, वित्त सचिव एचके द्विवेदी के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव भी होंगे. वित्त आयोग की टीम 18 जुलाई को राज्य के कुछ मॉडल गांवों की प्रगति व विकास का जायजा लेगी. इस क्रम में टीम के सदस्य न्यूटाउन, आइटी पार्क, उत्तर 24 परगना जिले की मध्यमग्राम नगरपालिका और खेमिया ग्राम पंचायत इलाके में जायेंगे.
सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में बंगाल की उपलब्धियां
1. सामाजिक क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की गयी
2. नदिया जिला देश का पहला फर्स्ट ओपेन डिफेकेशन मुक्त जिला बना
3. स्वास्थ्य व इंस्टीट्यूशनल डेलेवरी 2010 में 65 फीसदी थी, जो 2018 में बढ़ कर 96 फीसदी हो गयी है. मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर है.
4. बंगाल में जन्म दर 1.6 फीसदी है, जो भारत मेें निम्नतर है.
5. शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल ने छात्रों के नामांकन व छात्रवृत्ति वितरण में नंबर वन स्थान हासिल किया है.
6. कृषि के क्षेत्र में दाल, चावल व तलहन उत्पादन के लिए बंगाल को लगातार पांचवीं बार कृषि कर्ममान पुरस्कार मिला है.
7. बंगाल में वैद्युतीकरण 2011 में 55 फीसदी थी, जो बढ़ कर 99.81 फीसदी हो गया है.
8. इज ऑफ डूइंग बिजनेस में बंगाल का स्थान सर्वोपरि राज्यों में है.
बंगाल के लिए चुनौतियां
1. बंगाल में बहुत ज्यादा कर्ज
2. उच्च ऋण भुगतान की बाध्यता
3. ऐतिहासिक स्तर पर निम्न पूंजीगत खर्च
4. राजस्व उगाही के सीमित साधन, जीएसडीपी में कृषि की भागीदारी 21.54 फीसदी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 15.40 फीसदी है.
5. जनसंख्या का अधिक घनत्व
6. बांग्लादेश, भूटान व नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा
सांसद अनुपम ने बंद किया अपना फेस बुक आकाउंट
कोलकाता. कई बार अपने फेसबुक पोस्ट को लेकर विवादों में रहनेवाले बोलपुर के तृणमूल कांग्रेस सांसद अनुपम हाजरा ने आखिरकार अपना अकाउंट बंद कर दिया है. इससे पहले, उनके पोस्ट को लेकर पार्टी ने नाराजगी इजहार करते हुए उन्हें सतर्क किया था. उल्लेखनीय है कि उनके पोस्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस में कई बार विवाद भी हुआ है.
कभी वह जिलाध्यक्ष अणुव्रत मंडल की नीति और कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में आये, तो कभी गांधीजी और नेताजी को लेकर पोस्ट करते हुए दिखे. इसी फेसबुक के कारण उनके साथ अणुव्रत मंडल का रिश्ता खराब हुआ. इसे लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गये थे. आलम यह था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था.
पार्टी की ओर से भी कई बार अनुपम को सतर्क किया गया है. हालांकि विवादों को देखते हुए अनुपम ने अपना अकाउंट बंद कर दिया है. इस बाबत उनका कहना है कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं हुआ है, जिसमें पार्टी का नुकसान हो. मेरे पोस्ट को लेकर लोग गलत मतलब निकालते हैं. इसलिए मैंने अकाउंट बंद करने का निर्णय लिया है.
