कोलकाता : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि मोदी सरकार राजकोषीय संकट से उबरने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) को ‘अपनी मुट्ठी में करने’ का प्रयास कर रही है. श्री चिंदबरम ने गुरुवार को यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आगाह किया कि इस तरह के प्रयासों के चलते ‘भारी मुसीबत’ खड़ी हो सकती है.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल में अपने चहेतों को भर दिया है. सरकार का प्रयास है कि 19 सितंबर को होनेवाली आरबीआइ निदेशक मंडल की बैठक में उसके प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाये. पूर्व वित्तमंत्री ने कहा : सरकार के सामने राजकोषीय घाटे का संकट खड़ हो गया है. वह इस चुनावी वर्ष में खर्च बढ़ाना चाहती है.
सारे रास्ते बंद देखने के बाद हताशा में सरकार ने आरबीआइ से उसके आरक्षित कोष से एक लाख करोड़ रुपये की मांग की है. उन्होंने दावा किया कि यदि आरबीआइ के गवर्नर उर्जित पटेल अपने रुख पर कायम रहते हैं, तो केंद्र सरकार की योजना आरबीआइ कानून 1934 की धारा-सात के तहत दिशानिर्देश जारी करने की है. सरकार केंद्रीय बैंक को एक लाख करोड़ रुपये सरकार के खाते में हस्तांतरित करने का निर्देश दे सकती है.
चिदंबरम ने कहा : इस समय आरबीआइ निदेशक मंडल की 19 नवंबर की बैठक महत्वपूर्ण हो गयी है. इसमें कोई निर्णय हो सकता है. उन्होंने कहा : यदि आरबीआइ सरकार से अलग राय रखती है या आरबीआइ के गवर्नर इस्तीफा देते हैं, तो भारी मुसीबत पैदा हो सकती है.
राज्यस्तर पर हो गठबंधन
श्री चिदंबरम ने लोकसभा में भाजपा के खिलाफ विरोधी दलों के गठबंधन के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस व जद (यू) का गठबंधन हुआ था और इसका परिणाम भी अच्छा रहा है. उनका मानना है कि राज्य स्तर पर गठबंधन होना चाहिए. यदि राज्य स्तर पर गठबंधन होता है, तो इससे सभी विरोधी पार्टियों को लाभ मिलेगा. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस के गठबंधन के संबंध में पूछे जाने पर श्री चिदंबरम ने कहा कि इस बाबत कोई फैसला कांग्रेस आलाकमान द्वारा लिया जायेगा.
मोदी सरकार विफल, अब हिंदुत्व पर फोकस
श्री चिदंबरम ने नोटबंदी की दूसरी वार्षिकी पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विकास, नौकरी और रोजगार की बात करनेवाली मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है और अब वह फिर से पुराने मुद्दे हिंदुत्व पर लौट रही है. जैसे-जैसे चुनाव आयेंगे, हिंदुत्व और राममंदिर निर्माण का मुद्दा और भी तेज होगा. उन्होंने कहा कि मोदी के अच्छे दिन का वादा पूरी तरह से गलत साबित हुअा है और अब प्रधानमंत्री, आरएसएस व भाजपा के अन्य नेता विवादास्पद बयान देने लगे हैं. राम मंदिर निर्माण की बातें कही जा रही हैं. उन्होंने साफ कहा कि यदि राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लाती है, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दो साल के बाद साफ है कि नोटबंदी पूरी तरह से विफल रही थी. जीडीपी की दर 1.5 फीसदी कम गयी है. लाखों लोग कर्ज में डूब गये हैं. हजारों लघु व मध्यम उद्योग बंद हो गये हैं. बंगाल में तीन लोगों के साथ ही लाइन में लगे 109 लोगों की मौत हो गयी थी. उन्होंने कहा कि इसकी विफलता का परिणाम चुनावों पर भी दिखने लगा है. नोटबंदी के बाद हुए कनार्टक विधानसभा चुनाव में भाजपा की पराजय हुई है और उपचुनावों में भी वह हारी है.
