कोलकाता : केबल टीवी परिसेवा को लेकर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की नयी निर्देशिका के संबंध में राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान करने की बजाय ट्राई के माध्यम से नया फरमान जारी किया है.
इस नये निर्देश से राज्य के केबल ऑपरेटर एंड मल्टीपल सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) का लाभ का परिमाण कम होगा, जबकि ब्रॉडकॉस्टर की आमदनी बढ़ेगी. वहीं, इससे आम लोगों पर भी खर्च का बोझ बढ़ेगा. ट्राई के नये निर्देशानुसार, ग्राहकों काे अब केबल टीवी देखने के लिए अपना पैकेज चुनना होगा. 153.40 रुपये में सभी ग्राहकों को मुफ्त में 100 चैनल देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अपनी पसंद का चैनल देखने के लिए आपको स्वयं उसका चयन करना होगा.
अपने पसंद के अनुसार पे चैनलों की तालिका ऑपरेटरों को देनी होगी. इस बारे में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इससे टीवी देखने के लिए ग्राहकों को और भी अतिरिक्त रुपया देना होगा. इस संबंध में राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम व स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने एमएसओ व केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक की.
बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि इस नये नियम से सबसे अधिक नुकसान एमएसओ व आम ग्राहकों को होगा, जबकि ब्रॉडकास्टरों की आमदनी बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि अभी केबल टीवी के लिए नया सिस्टम लागू करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए यह किया जा रहा है.
