वित्त विभाग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा
कोलकाता : केंद्र सरकार की ओर से लागू वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) से राज्यों को फायदा मिलने लगा है. इसके क्रियान्वयन से पश्चिम बंगाल सरकार को भी फायदा हुआ है. वित्त विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित बजट में पश्चिम बंगाल सरकार ने जीएसटी से 13000 करोड़ रुपये की आमदनी का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब जब अंतिम रिपोर्ट तैयार हुई है तो पता चला है कि राज्य सरकार को इसकी वजह से 27 हजार करोड़ रुपये की आय हुई है, जो सरकार के अनुमान से 14000 करोड़ अधिक है.
इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पश्चिम बंगाल से वसूले गये जीएसटी का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को वापस मिला है. हाल ही में संपन्न हुए वित्त वर्ष के दौरान इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स इत्यादि के जरिये पश्चिम बंगाल सरकार को 56000 करोड़ रुपये केंद्र से वापस मिले हैं.
विशेषज्ञों का दावा है कि आगामी तीन सालों तक राज्य और केंद्र की कर से होनेवाली आय में 14 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी होने की संभावना है. बताया गया है कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद से देशभर में करदाताओं की संख्या बढ़ी है. समय पर कर का भुगतान भी हो रहा है जिसकी वजह से उल्लेखनीय तौर पर राजस्व बढ़ रहा है. राज्य सरकार की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट में 17739 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका व्यक्त की थी, जो घटकर 6734 करोड़ रुपये पर आ गया है.
इसी तरह से राजकोष में 45,000 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकड़ा तैयार किया गया था, जो वित्त वर्ष पूरा होने पर मात्र 28000 करोड़ रुपये हो गया है.
हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वित्त वर्ष में जिस परिमाप में व्यय की उम्मीद की गयी थी उसमें 12000 करोड़ रुपये कम खर्च हुए हैं. इसके अलावा खर्च का बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज देने में खर्च हुआ है.
