कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए कोलकाता समेत राज्य भर के पांच प्रमुख शहरों में खोले गये केंद्रीय शिकायत केंद्र के जरिये राज्य भर के लोगों को काफी मदद मिल रही है. रविवार को यह दावा राज्य उपभोक्ता विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि इस उपभोक्ता शिकायत केंद्र की मदद से राज्य भर में उपभोक्ता मामलों से संबंधित कानूनों को लागू कर पाना संभव हो सका है. राज्य उपभोक्ता मामले का विभाग उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम कर रहा है.
राज्य सरकार लोक सेवा अधिनियम, 2013 के माध्यम से लोगों के लिए अनिवार्य सेवाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही है. उपभोक्ता मामले विभाग इस उद्देश्य के लिए नोडल विभाग है. कोलकाता में एक केंद्रीय शिकायत केंद्र खोला गया है, जो शिकायतों के पूर्व-मामले के निपटान में सक्षम बनाता है ताकि लोगों को अदालती मामलों की परेशानी से न गुजरना पड़े.
क्षेत्रीय केंद्र पहले से ही संचालित थे, और अब एक केंद्रीय केंद्र खोला गया है. पांच नये क्षेत्रीय केंद्र खोले गये हैं – सिलीगुड़ी, विधाननगर, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और झाड़ग्राम में. अनुमंडल स्तर पर कई कार्यालय भी खोले गये हैं.
उपभोक्ता अधिकारों के विषय को कक्षा छह, सात और आठ के लिए राज्य स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ताकि जागरूकता कम उम्र से ही उत्पन्न हो.राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकार जागरूकता अभियान शुरू किया है.इससे लोगों में इस तथ्य के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा हुई है कि उपभोक्ता फोरम वास्तव में उनकी शिकायतों को दूर करने में उनकी मदद कर सकते हैं.
