किसानों के परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सीएम ने की आर्थिक मुआवजा की घोषणा
कोलकाता : राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कृषक बंधु योजना के लिए 4150 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं और चुनाव के पहले ही किसानों को योजना के अनुसार, इसकी पहली किश्त प्रदान करने की तैयारी है. किसानों को अनुदान चुनाव के पहले तक मिल जायेगा.गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नववर्ष के अवसर पर किसानों के लिए दो नयी योजनाओं का एेलान किया था. मुख्यमंत्री ने ‘कृषक बंधु’ योजना के तहत, जहां किसानों के परिवारवालों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आर्थिक मुआवजा की घोषणा की तो वहीं खेती का खर्च कम करने के लिए भी राशि देने का ऐलान किया था.
अब पश्चिम बंगाल सरकार इस योजना को चुनाव के पहले क्रियान्वित करना चाहती है. कृषक बंधु योजना को तत्काल लागू करने के लिए शुक्रवार को वित्त विभाग ने 4150 करोड़ रुपये जारी किये. यह राशि वित्त विभाग ने सहकारिता विभाग को सौंपी है. उल्लेखनीय है कि इस अनुदान ने राज्य के को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से राज्य के लगभग 75 लाख किसान परिवार को लाभ मिलेगा.
सूत्रों के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में ब्लॉक स्तर कैंप लगाया जायेगा, जहां से किसानों की सूची तैयार कर को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से सहायता राशि दी जायेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने कोलकाता के जेसप बिल्डिंग में कंट्रोल रूम खोला गया है, जहां पर किसान कृषक बंधु से जुड़ी योजना की जानकारी ले सके.
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. कृषक बंधु योजना के तहत, 18 से 60 साल तक की उम्र के किसी भी किसान की मृत्यु होने पर उसके परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा. साथ ही राज्य के प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष प्रति एकड़ पांच हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा.
