कोलकाता : पश्चिम बंगाल में ‘प्रतिकूल’ सरकारी मशीनरी के अभाव की वजह से करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले की जांच बुरी तरह से प्रभावित हुई है, इसी कारण अंतिम आरोप पत्र दाखिल करने में भी देरी हो रही है. राज्य सरकार द्वारा जांच में विभिन्न तरीके से बाधा देने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है.सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (सीबीआइ) की तरफ से जांच अधिकारियों ने यह आरोप लगाया है.
देरीके कारणों पर सफाई देते हुए सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सीबीआइ के खिलाफ है, सारधा घोटाले की जांच के दौरान सरकारी मशीनरी ने सभी सबूतों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हमें अंतिम आरोप पत्र दायर करने में देरी हो रही है.
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआइ को छापे मारने और जांच करने में ‘सामान्य सहमति’ वापस लेने का निर्णय लेने के बाद इस केंद्रीय जांच एजेंसी की बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी शाखा, विशेष अपराध शाखा और आर्थिक अपराध शाखा पूरी तरह से निष्क्रिय हो गयी है, सिर्फ आर्थिक अपराध (चिटफंड जांच शाखा) ही काम कर पा रही है.
रोजवैली और सारधा घोटालों में अंतिम आरोप पत्र दायर करने की समय-सीमा के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है.
सीबीआइ अधिकारी ने कहा कि रोज वैली चिटफंड घोटाले में 25 जनवरी को फिल्म निर्माता श्रीकांत मोहता की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि घटनास्थल पर थाने के अधिकारी उस दिन सीबीआइ के जांच अधिकारियों को धमकी देने मोहता के कार्यालय तक पहुंच गये थे.
सीबीआइ की टीम से पूछा गया था कि वे यहां क्यों आये हैं. उन अधिकारियों के वहां जाने और सीबीआइ को अपना काम करने से रोकने का कोई तुक नहीं था.
बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के करीबी समझेजाने वाले श्रीकांत मोहता पर रोजवैली के मालिक गौतम कुंडू से कथित रुप से 25 करोड़ रुपये का आरोप लगा था. सीबीआइ करोड़ों रुपये के सारधा और रोजवैली घोटालों की जांच कर रही है. वहीं प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी रोजवैली घोटाले की जांच कर रही है.
