– भाजपा की राज्य में सरकार होने पर सातवें वेतन आयोग की लागू की जायेंगी सिफारिशें
– विपक्ष कर रहा है सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन
कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मालदा में आयोजित जनसभा के जरिए राज्य से तृणमूल सरकार को हटाने का आह्वान करते हुए लोकसभा चुनाव में राज्य से 23 से अधिक सीटें हासिल करने की बात कही. श्री शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार की मालदा से शुरूआत करते हुए कहा कि यह चुनाव भारत से अधिक बंगाल के लिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि, इसके जरिए ही यह तय हो सकेगा कि बंगाल में लोकतंत्र का गला घोंटने वाली तृणमूल सरकार रहेगी या नहीं.
उन्होंने कहा कि यह चुनाव बंगाल को तृणमूल के आतंक से मुक्त कराने का चुनाव, लोकतंत्र स्थापित करने वाला चुनाव है. श्री शाह ने कहा कि जिस बंगाल में कभी देश का 27 फीसदी औद्योगिक उत्पादन होता था. आज तृणमूल के शासनकाल में यह 3.3 फीसदी हो गया है. औद्योगिक रोजगार 32 फीसदी से चार फीसदी पहुंच गयी है.
राज्य में आतंक की स्थिति बताते हुए श्री शाह ने कहा कि पंचायत चुनाव देश भर में हुए. लेकिन बंगाल में 65 से अधिक भाजपा व अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई. 1300 से अधिक घायल हुए. ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं हुआ. लेकिन लोकसभा का चुनाव बंगाल सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग और केंद्रीय बल की देखरेख में होगा. हर बूथ पर चुनाव आयोग व सेंट्रल मिलिट्री फोर्स भी होगी. किसी को डरने की जरूरत नहीं है. जनता ने ही तृणमूल को लाया और अब वही उसे हटायेगी.
श्री शाह ने कहा कि भले ही राज्य सरकार कहती है कि केंद्र से उसे मदद नहीं मिलती लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने उसे सर्वाधिक मदद दी. जहां यूपीए ने 13वें वित्त आयोग यानी अपने आखिरी पांच साल में 1.32 लाख करोड़ रुपये दिये थे. वहीं नरेंद्र मोदी ने 14वें वित्त आयोग के तहत 3.95 लाख करोड़ रुपये दिये. यह ढाई गुणा अधिक है. लेकिन ये पैसा कम पड़ गया. क्योंकि, आधा तृणमूल खा जाती है और आधा घुसपैठिए. जनता के हिस्से कुछ नहीं आया. भाजपा राज्य में अगर आती है तो राज्य में घुसपैठिए नहीं आ सकेंगे.
श्री शाह ने आरोप लगाया कि एनआरसी पर तृणमूल जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध, सिख, इसाइयों को डरने की जरूरत नहीं. सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट बिल में संशोधन के तहत सभी हिंदू, सिख शरणार्थियों को नागरिकता दी जायेगी. भाजपा राज्य में गौ तस्करी को रोकेगी. राज्य में चलने वाले सिंडिकेट टैक्स को खत्म किया जायेगा. समूचे प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है. हेलीकॉप्टर उतारने, यात्रा करने की मंजूरी नहीं दी जा रही. डीएम, एसपी की भी मजबूरी है. लेकिन यह दिन अधिक नहीं चलेगा.
श्री शाह ने कहा कि देश में सातवां वेतन आयोग चल रहा है लेकिन बंगाल में पांचवां वेतन आयोग चल रहा है. भाजपा की सरकार यहां बनी तो पहले कैबिनेट में ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जायेगा.
श्री शाह ने कहा कि विपक्षी दल स्वार्थ और सत्ता के लिए गठबंधन कर रहे हैं. लेकिन उनका गठबंधन नहीं चल सकता. गठबंधन की सभा में भारत माता की जय तक नहीं बोली जाती. प्रधानमंत्री के सभी उम्मीदवार मंच पर बैठे थे. भाजपा जहां बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहती है तो विपक्ष की जुबान पर केवल मोदी को हटाने की बात रहती है.
श्री शाह ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार ने गरीब कल्याण के लिए वह काम किये जो 70 साल में नहीं हुए. नरेंद्र मोदी ने जनहित की 129 योजनाओं को लागू किया. छह करोड़ गरीब महिलाओं के लिए गैस का चूल्हा, नौ करोड़ घरों में शौचालय, ढाई करोड़ों को घर, ढाई करोड़ घर में बिजली, 19 हजार गांव में बिजली, किसानों को डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य दिया गया. अब आयुष्मान भारत भी लागू किया गया. लेकिन ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है. राज्य में लोगों से आयुष्मान भारत का कार्ड छीना जा रहा है.
मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, लोकसभा चुनाव के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल राय, राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, शमीक भट्टाचार्य, अरविंद मेनन, मनोज टिक्का सहित अन्य मौजूद थे.
