चास: पूर्व में जिन लाभुकों को इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है. ऐसे लाभुकों को फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा. इस दिशा में लाभुक चिह्नित करने के समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है. अगर इंदिरा आवास के लाभुकों को फिर से आवास योजना का लाभ दिया गया तो संबंधित कर्मी पर कार्रवाई की जायेगी. यह कहना है उपविकास आयुक्त दिगेश्वर तिवारी का. वह बुधवार को चास प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रमुख सभागार में चास प्रखंड कार्यालय व अन्य विभागों का समीक्षा कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन व नि:शुल्क गैस कनेक्शन हर हाल में देना है साथ ही शौचालय का भी लाभ देना है. उन्होंने सतनपुर पंचायत में अपूर्ण शौचालयों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. श्री तिवारी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास लक्ष्य के अनुसार डाटा प्राप्त करने का निर्देश देते हुये कहा कि सभी का शीघ्र पंजीयन करा लेना है साथ ही निर्माण कार्य शुरू करा देना है. वहीं उज्जवला योजना में छूटे लाभुकों का सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया.
पंचायत सेवकों को लगायी फटकार : डीडीसी ने 20 नवंबर को गृह प्रवेश लक्ष्य के अनुरूप नहीं कराने पर आधे दर्जन से अधिक पंचायत सेवकों को जमकर फटकार लगायी. सभी को निर्धारित समय के अंदर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया. श्री तिवारी ने आर्थिक, सामाजिक जनगणना के त्रुटिपूर्ण सूची का डोर टू डोर सर्वे कर ग्राम आमसभा के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर सूची में सुधार लाने का निर्देश दिया.
तीन पंचायत सेवक व एक रोजगार सेवक को शो-कॉज : वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटित प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य के अनुसार 50 फीसदी आवास का निर्माण नहीं होने पर पंचायत सेवकों को शोकॉज किया गया. सभी को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है. वहीं रोजगार सेवक खुदानवाज को सरकारी निर्देश के तहत काम नहीं करने पर शोकॉज किया गया. पंचायत सेवक हराधन महथा, शंभुनाथ, सलीम अंसारी को शोकॉज किया गया.
आधा दर्जन विभागों की हुई समीक्षा : डीडीसी ने चास प्रखंड कार्यालय के अलावा शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों की समीक्षा की. स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्देश दिया. सहकारिता विभाग को धान क्रय केंद्र नियमित रूप से चलाने का निर्देश दिया. धान अधिप्राप्ति की जानकारी ली गयी. बीसीओ ने बताया कि नमी मापने की मशीन नहीं होने के कारण धान की खरीदारी शुरू नहीं हो पायी है. सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हैंड वॉश व सोख्ता का निर्माण 14वीं वित्त आयोग की राशि से कराने का निर्देश दिया गया. पंचायतवार शौचालय निर्माण की भी समीक्षा की गयी. शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. ताकि मार्च 2018 में प्रखंड क्षेत्र को ओडीएफ बनाया जा सके. मौके पर बीडीओ कपिल कुमार, योजना पदाधिकारी रुपेश तिवारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. बी मिश्रा सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
