वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को दिये कई निर्देश
आरा : मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह व डीजीपी पीके ठाकुर ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी संजीव कुमार, एसपी अवकाश कुमार व डीडीसी शशांक शुभंकर को सात निश्चय योजना, स्वच्छता व दहेजबंदी तथा बाल विवाह को लेकर जागरूकता के लिए 21 जनवरी को बनायी जानेवाली मानव शृंखला की तैयारियों की समीक्षा की तथा इस दौरान कई निर्देश दिये. इस अवसर पर अन्य कई अधिकारी भी उपस्थित थे.
सात निश्चय के तहत सभी योजनाओं को करें पूरा : मुख्य सचिव ने कहा कि सात निश्चय के तहत आनेवाली सभी योजनाओं को हर हाल में समय पर पूरा करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड काफी महत्वपूर्ण योजना है. यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है. प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया गया है ताकि कोई छात्र अर्थाभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रह जाये. उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना को हर हाल में समय पर पूरा करें ताकि सभी को पानी की व्यवस्था हो सके. मुख्य सचिव ने गांवों के विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करें ताकि गांवों का भी विकास तेजी से हो.
मानव शृंखला के लिए करें पूरी तैयारी : उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 21 जनवरी को दहेज बंदी व बाल विवाह को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिले में बनायी जानेवाली मानव शृंखला की फुलप्रूफ की तैयारी करें ताकि मानव शृंखला में भाग लेनेवाले लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके. उन्होंने कहा कि मानव शृंखला में कितने लोग भाग लेंगे. इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें. सुरक्षा व सुविधा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल सहित डॉक्टरों व चिकित्साकर्मियों की टीम प्रति किलोमीटर पर नियुक्त करें ताकि हर स्थिति का सामना किया जा सके.
शौचालय निर्माण का लक्ष्य करें पूरा : मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने डीडीसी व जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण का काम जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा करें. उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों के शौचालय का निर्माण हो चुका है. उनकी बकाया राशि अविलंब उनके खाते में स्थानांतरित करें ताकि लाभुकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाये. कोताही बरतनेवाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
