भागलपुर : नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद के प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ एक्शन के निर्देश पर सोमवार को आधी रात में 14 अलग-अलग टीम गठित हुई. अलीगंज संपूर्ण क्षेत्र के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में बनी टीम मंगलवार को सुबह 10 बजे मौके पर पहुंच गये. उन्होंने लगातार 10 परचून की दुकान पर छापेमारी कर प्रतिबंधित पॉलीथिन को मौके पर तौल कर जब्त करने लगे, तो दुकानदार आक्रोशित हो गये.
इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी ने नगर निगम के टैक्स दारोगा व कर्मचारी को वहां आने के लिए फोन भी करते रहे, लेकिन दोपहर 12.20 बजे तक कोई नहीं आया. तभी लगातार प्रतिबंधित पाॅलीथिन के पकड़े जाने पर आक्रोशित दुकानदार गोलबंद हो गये और छापेमारी दल को घेर लिया. कार्रवाई से पहले नोटिस देने, प्रतिबंधित पॉलीथिन के थोक विक्रेताओं को पकड़ने आदि मांग पर विरोध करने लगे और सड़क पर जाम लगा दिया. तभी दोपहर 12.30 बजे निगम कर्मी मनोज कुमार वहां आ गये. मगर दुकानदारों का विरोध बढ़ गया और जुर्माना नहीं देने पर अड़ गये. फिर क्या था, छापेमारी टीम आधी-अधूरी कार्रवाई किये सिर्फ प्रतिबंधित पॉलीथिन को जब्त कर वापस लौट गयी.
हंगामे को लेकर कल्याण पदाधिकारी ने सौंपी रिपोर्ट: जिला कल्याण पदाधिकारी ने पूरी घटनाक्रम को लेकर डीएम प्रणव कुमार को रिपोर्ट दी, इसमें निगम कर्मी के असहयोग रवैये का भी हवाला दिया है. कहा है कि निगम ने संबंधित क्षेत्र के टैक्स दारोगा के बदले दूसरे क्षेत्र का दारोगा को वहां भेज दिया. जबकि उस क्षेत्र का टैक्स दारोगा क्षेत्र के बारे में बेहतर जानकारी देता. दूसरे आरोप में कहा कि सुबह 10.30 बजे से लगातार छापेमारी दल में शामिल निगम कर्मी को फोन करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया.
14 टीम ने सात घंटे में 20 किलो पॉलीथिन किया जब्त : डीएम ने अलग-अलग क्षेत्र के लिए 14 टीम गठित की थी. इन टीम ने सात घंटे तक लगातार कार्रवाई करके 20 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त किये. इस तरह एक दिन की कार्रवाई में 30 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया. इनमें आपूर्ति पदाधिकारी आलोक कुमार को तिलकामांझी चौक संपूर्ण क्षेत्र, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी राहुल कुमार को कचहरी चौक से घंटाघर चौक तक, उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद को वार्ड-38 अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र, कल्याण पदाधिकारी सुनील कुमार को अलीगंज संपूर्ण क्षेत्र, योजना पदाधिकारी दूधनाथ राम को नाथनगर की जवाबदेही दी थी.
होना क्या था और हुआ क्या : प्रधान सचिव के निर्देश पर डीएम के प्रदत्त जांच करने की शक्ति के आधार पर वरीय प्रभारी को प्रतिबंधित पॉलीथिन की जांच निगम कर्मी के बताये जगहों पर करना था. मगर निगम के कर्मी के असहयोग रवैये के कारण सही रूप में एक्शन नहीं लिया जा सका. इस कारण अलीगंज में हंगामा और कई जगहों पर सिर्फ रिटेलर दुकान तक ही प्रतिबंधित पॉलीथिन की कार्रवाई सीमित होकर रह गयी.
नगर निकाय को रूल्स के आधार पर लगातार चलाना है अभियान: प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत कैरी बैग के खिलाफ लगातार अभियान चलाना है. नगर निगम को दुकानदारों से जुर्माना राशि वसूलना है.
