मामला खोदावंदपुर पंचायत के लाभुकों का
लाभुकों के आरोप पर बीडीओ ने मामले की जांच की थी
प्रखंड िवकास पदािधकारी की जांच में मामला सही पाया गया था
खोदावंदपुर : सरकार पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करना चाहती है. स्वच्छता अभियान के तहत इस कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है. इस कार्य में प्रगति के लिए अधिकारियों को मॉनीटरिंग के काम में लगाया गया है. पंचायत प्रतिनिधियों को भी इस काम में अपनी जिम्मेदारी सौंपी गयी है. इस योजना के तहत घर-घर शौचालय निर्माण का कार्य शुरू है. कर्ज व उधार लेकर गरीब लोग अपने झोंपड़ी में शौचालय का निर्माण करवा रहे हैं. क्योंकि उन्हें आशा है इस मद की बारह हजार रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें मिलेगी. खोदावंदपुर पंचायत में 95 प्रतिशत परिवारों में शौचालय का निर्माण हो चुका है.
इस पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने की प्रशासन की योजना है. मुखिया की देखरेख में इस पंचायत में घर घर शौचालय निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है. परंतु किसी भी लाभुक को अब तक इस मद की प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है. आश्चर्य की बात है कि इस पंचायत में अपनी झोपड़ी में शौचालय का निर्माण करवाने वाले शिव कुमार महतो, सुनील कुमार, कृष्ण मुरारी रजक, संगीता कुमारी, सुरेश कुमार, मनोज कुमार, रामबाबू महतो, विजय कुमार महतो,अनिता देवी, मो रुकसाना, नुरजहां खातून समेत कई लोगों के नाम पर शौचालय निर्माण मद की राशि का भुगतान कागज पर ही पीएचईडी विभाग ने कर दिया है.
परंतु धरातल पर किसी भी लाभुकों को इस योजना की राशि नहीं मिली है. ऐसे लाभुकों ने सामूहिक रूप से बीडीओ को आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है. बीडीओ ने अपने स्तर पर भौतिक सत्यापन कर लाभुकों के आरोप को सही पाया है. बीडीओ ने इस पर संज्ञान लेते हुए ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक सह सदस्य सचिव वीडब्लूएससीसी को पत्र लिखकर सूचना दी है कि खोदावंदपुर पंचायत में शौचालय का निर्माण करने वाले इन लाभुकों को अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है. जबकि पीएचइडी विभाग ने भुगतान सूची में इन लोगों का नाम जोड़ दिया है. दूसरी ओर शौचालय निर्माण मद की प्रोत्साहन राशि का घोटाला किये जाने से आमजनों ने आक्रोश व्याप्त है. स्थानीय लोगों ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग जिला प्रशासन से की है.
पंचायत के मुखिया शोभा देवी एवं पूर्व मुखिया राम पदारथ महतो ने बताया कि खोदावंदपुर पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने के अभियान के तहत चार सौ परिवारों ने शौचालय का निर्माण करवा लिया है. ऐसे लाभुक प्रोत्साहन राशि आने के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. लाभुकोंं ने आरोप लगाया है कि प्रोत्साहन राशि भुगतान के एवज में नजराना मांगा जा रहा है. ग्रामीण सुरेश महतो, फूल हसन, मदन चौधरी, रामनंदन महतो आदि ने बताया कि सरकार 95 प्रतिशत शौचालय बन जाने का दावा कर खोदावंदपुर पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दी है. जबकि मात्र 70-75 प्रतिशत घरों में शौचालय बन पाया है.
वैसे लोग जो शौचालय बना चुके हैं. उनको आज तक सरकार द्वारा निर्धारित बारह हजार रुपये सहायता राशि नहीं मिली है. जिसके कारण बचे हुए लोग शौचालय नहीं बना रहे हैं. ऐसे लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उन लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली तो वे लोग आंदोलन करेंगे.
