बांका : सात निश्चय योजना भ्रष्टाचार का सबसे सुलभ माध्यम बन गया है. लगातार इस योजना में गड़बड़ी को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं. ताजा मामला अमरपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर चिरैया पंचायत से जुड़ा हुआ है. वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य पंकज दास ने पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव पर सात निश्चय योजना में सरकारी राशि गबन का आरोप लगाया है. साथ ही डीएम से लेकर सीएम तक को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है.
वार्ड सदस्य ने आरोप लगाया है कि उनका टोला महादलित है. यहां विकास के प्रति मुखिया दोहरी मानसिकता रखते हैं. साथ ही इस टोला के नाम पर अवैध कमाई भी कर लेते हैं. आरोप लगाया कि दिनांग 15 अगस्त 2018 को जेई ने इस महादलित टोले के गली-नली योजना के तहत 12 लाख 16 हजार 100 रुपये का डीपीआर तैयार किया था.
पुन: एक ही योजना का दोबारा डीपीआर दो जून 2019 को करीब 15 लाख का तैयार कर दिया गया. परंतु धरातल पर वास्तविक काम नहीं किया गया. मुखिया और पंचायत सचिव के मिलीभगत से प्रखंड बुलाकर शेष कार्य को पूरा करने का दवाब बनाने लगे. वार्ड सदस्य ने यह भी आरोप लगाया कि मुखिया व पंचायत सचिव ने जिस योजना का डीपआर तैयार कराया वह वार्ड सभा से पारित भी नहीं किया गया है.
निलंबित पंचायत सचिव को पुन: दिया गया पंचायत का भार : वार्ड सदस्य ने वरीय अधिकारियों को दिये आवेदन में बताया है कि सात निश्चय योजना में गड़बड़ी को लेकर पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव पर एफआइआर भी दर्ज किया गया था. पंचायत सचिव को गबन के मामले में निलंबित भी किया गया था. आरोप लगाया गया इसके बाद पुन: कुछ दिन बाद अवैध ढंग से पंचायत सचिव को इसी पंचायत में योगदान करा दिया गया है.
मामला अमरपुर प्रखंड क्षेत्र की लक्ष्मीपुर चिरैया पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 11 का
वार्ड सदस्य ने मुखिया व पंचायत सचिव पर राशि गबन का लगाया आरोप, वरीय अधिकारियों से कार्रवाई की मांग
साथ ही महादलित टोला में विकास को लेकर दो नजरिया रखने को ले डीएम से लेकर सीएम तक की शिकायत
और भी कई आरोप लगाये, कार्रवाई की हुई मांग
