सीआइल प्रबंधन गठित कमेटी की बैठक में बनी सहमति
सीआइएल बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना
सांकतोड़िया : महारत्न कंपनी की तर्ज पर कोयला अफसरों के पे-अपग्रेडेशन तथा अन्य समस्याओं का निराकरण जल्द किया जायेगा. पे-पर्क्स कमेटी ने अधिकारियों की सुविधाओं में की गई कटौती पर तुरंत रोक लगाने एवं पूर्व की तरह सभी सुविधाएं बहाल करने पर सहमति जता दी है. आदेश जारी होते ही अधिकारियों को पूर्ववत सुविधाएं मिलने लगेगी.
ईसीएल समेत कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषांगिक कंपनियों में कार्यरत 20 हजार अधिकारी विभिन्न ग्रेड में कार्यरत हैं. इनका तृतीय वेतनमान पिछले वर्ष लागू किया गया है, पर इसमें व्यापक विसंगति होने से अधिकारियों में नाराजगी है. विसंगति दूर करने समेत कुछ बिंदुओं का निराकरण करने कोल इंडिया ने ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा की अध्यक्षता में पे-पर्क्स कमेटी गठित की है. कमेटी ने बैठक कर पे-अपग्रेडेशन तथा अन्य समस्याओं का निराकरण करने हेतु अधिकारियों के साथ रायशुमारी की. अधिकारियों ने वेतन विसंगति, एलएलटीसी, एलटीसी, कोलफील्ड्स भत्ता आदि मुद्दों पर चर्चा करते हुए अपना पक्ष रखा.
अधिकारी एसोसिएशन ने थर्ड पीआरसी में कोयला अधिकारियों की सुविधाओं में की गई कटौती पर तुरंत रोक लगाने तथा अधिकारियों को पूर्व की भांति सुविधाएं बहाल करने की मांग की. इस पर कमेटी के सदस्यों ने भी सहमति जताई. एसोसिएशन के साथ चर्चा के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट कोल इंडिया प्रबंधन को सौंपेगी. सीआइएल बोर्ड अंतिम निर्णय लेगा. कोई तकनीकी बाधा नहीं होने पर प्रबंधन इसकी सूचना जारी कर अधिकारियों को पूर्ववत की सुविधाएं उपलब्ध करायेगा.
बैठक में कमेटी चेयरमैन सह सीएमडी श्री मिश्रा, बीसीसीएल के कार्मिक निदेशक आरएस महापात्रा, एनसीएल के तकनीकी निदेशक पीएम प्रसाद, एमसीएल के वित्त निदेशक केआर वासुदेवन, कोल इंडिया के महाप्रबंधक (पीसी) पीवीकेआरएम राव तथा ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वीपी सिंह, महासचिव पीके सिंह, कोषाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह, संयुक्त सचिव एन गोपालकृष्णन व एसके जायसवाल आदि उपस्थित थे. तय किया गया कि पीआरपी को वित्तीय वर्ष के मूल आधार की राशि के साथ संशोधित किया जायेगा. जनवरी 2017 के बाद की अवधि के लिए पीआरसी-तीन की सिफारिश अनुसार पीआरपी की गणना के लिए नई पद्धति-तीन उस वित्तीय वर्ष की न्यूनतम पीएलआरएस राशि के साथ सभी अधिकारियों के लिए स्वीकार्य होगी. पीआरपी सीआइएल के सभी अधिकारियों के लिए स्वीकार होगा, चाहे वह सेवा से बर्खास्त क्यों न कर दिये गये हो.
