कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआइ के मामले में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव से पांच आइपीएस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है. ये वे अफसर हैं, जो ममता बनर्जी के केंद्र सरकार के खिलाफ धरने के दौरान उनके साथ मौजूद रहे थे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इन पुलिस अधिकारियों से वे मेडल भी ले लिये जायें, जो उन्हें केंद्र की ओर से दिये गये हैं.
मुख्य सचिव मलय कुमार डे को लिखे अपने पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी की सुरक्षा में पहले तैनात रहे डीजीपी वीरेंद्र कुमार, सिक्योरिटी हेड विनीत गोयल, एडिशनल डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) अनुज शर्मा, विधाननगर के कमिश्नर ज्ञानवंत सिंह और कोलकाता के एडिशनल कमिश्नर सुप्रतीम सरकार के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है.
राज्य सरकार के मुख्य सचिव को गृह मंत्रालय की ओर से लिखे पत्र में इन अफसरों के मेडल छीनने के अलावा, काम से रोकने के लिए भी कहा गया है. ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी पुलिस अधिकारी से मेडल को छीना जाये. कुछ प्रमुख उदाहरणों में से एक हालिया उदाहरण आरके शर्मा का है, जिनकी 1999 में हत्या के एक मामले में शामिल होने की बात कही गयी थी.
